नवी दिल्ली : चीनने भारतीय कंपन्या आणि भारतात कार्यरत असलेल्या परदेशी कंपन्यांना दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक (रेअर अर्थ मॅग्नेट-आरईएम) निर्यात करण्यासाठी परवाने देणे सुरू केले आहे. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने या अर्जांवर प्रक्रिया आणि मान्यता देण्यास सुरुवात केली आहे, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
काही काळापासून या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे भारतीय ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात चिंता निर्माण झाली आहे, परंतु आता चीनच्या ताज्या निर्णयामुळे उद्योगाची चिंता हळूहळू कमी होईल.
दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय उपकरणे आणि संरक्षण उद्योगांसाठी महत्त्वाचे आहेत. ते इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्समध्ये सर्वाधिक वापरले जातात. चीन सध्या दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक उत्पादन आणि क्षमतेमध्ये जगात आघाडीवर आहे. ४ एप्रिलपासून चीनने या चुंबकांच्या निर्यातीवर बंदी घातली, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली.
‘या’ कंपन्यांना लाभ
परवाने मिळवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये जर्मन ऑटो कंपोनंट निर्माता कॉन्टिनेंटल एजीच्या भारतीय युनिट्स जय उशीन, महिंद्रा आणि मारुती सुझुकीचे विक्रेते तसेच होंडा स्कूटर आणि मोटारसायकलींचे पुरवठादार यांचा समावेश आहे. अधिकारी ही सुरुवात मंद गतीने सुरू असल्याचे सांगत असले, तरी ही प्रक्रिया सुरू झाल्याबद्दल उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे.
भारताने दोन चिनी उत्पादनांवर लादले ॲण्टी-डंपिंग शुल्क
देशांतर्गत कंपन्यांना शेजारील देशातून स्वस्त आयातीपासून वाचवण्यासाठी भारताने या महिन्यात दोन चिनी वस्तूंवर - एक रेफ्रिजरंट गॅस आणि काही प्रकारचे स्टील या उत्पादनांवर ॲण्टी-डंपिंग शुल्क लादले आहे ही उत्पादने-कोल्ड-रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील आणि १,१,१,२-टेट्राफ्लुरोइथेन किंवा आर-१३४ए - सामान्य किमतीपेक्षा कमी किमतीत चीनमधून भारतात निर्यात केली जात असल्याने हे शुल्क लादण्यात आले.
अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, स्टीलच्या वस्तूंवर भारताने काही चिनी कंपन्यांवर प्रति टन २२३.८२ डॉलर, तर काहींवर पाच वर्षांसाठी प्रति टन ४१५ डॉलर लादले आहेत. गॅसवर, पाच वर्षांसाठी प्रति टन ५,२५१ डॉलरपर्यंत ॲण्टी-डंपिंग शुल्क लादले आहे. वेगळ्या अधिसूचनेनुसार, भारताने सांगितले की त्यांनी व्हिएतनाममधून निर्यात केलेल्या ‘कॅल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबॅच’ च्या आयातीवर ॲण्टी-डंपिंग शुल्क लादले आहे. प्लास्टिक उद्योगात याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. वाणिज्य मंत्रालयाच्या तपास शाखेच्या व्यापार उपाय महासंचालनालयाने या प्रत्येक वस्तूची स्वतंत्रपणे चौकशी केल्यानंतर आणि शुल्काची शिफारस केल्यानंतर हे शुल्क लादण्यात आले आहे.