नवी दिल्ली : बँकांनी इतर स्रोतांवर अवलंबून राहून पत आणि ठेवी यांच्यातील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यामुळे व्याजदरांबाबत त्यांची संवेदनशीलता वाढते आणि तरलता व्यवस्थापनासाठी आव्हाने निर्माण होतात. त्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे, असा इशारा आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बँकांना दिला आहे.

मुंबईत आयोजित कार्यक्रमात ते म्हणाले की, ‘कासा’ ठेवींचे विविध परिणाम आहेत जे बँकांना लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे कारण कर्जाची वाढ मजबूत राहते. तेव्हा बँकांनी कर्ज ‘अंडररायटिंग’ मानकांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

आरबीआय यूपीआयसारख्या नवकल्पनांना सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे. त्यांनी बँकांना कर्ज आणि ठेवींच्या वाढीतील अंतरावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आणि सल्ला दिला की कर्ज वितरण ही ठेवींच्या वाढीपेक्षा जास्त नसावी. पत आणि ठेवीतील वाढ यांच्यातील अंतरामुळे वित्तीय प्रणालीमुळे ‘रचनात्मक रोकड समस्या’ला सामोरे जावे लागू शकते, असा इशाराही गव्हर्नरांनी दिला.

बनावट बँक खाती फसवणूक करणाऱ्यांद्वारे वापरल्या जात असल्याच्या चिंतेमध्ये दास यांनी बँकांना अनैतिक व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी त्यांचे ग्राहक ऑनबोर्डिंग आणि व्यवहार ‘मॉनिटरिंग सिस्टीम’ मजबूत करण्यास सांगितले. बनावट खाती आणि डिजिटल फसवणूक तपासण्यासाठी आरबीआय बँका आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांसोबत काम करत आहे, असेही ते म्हणाले.

दास म्हणाले की, असुरक्षित कर्जावरील आरबीआयच्या कृतींचा अपेक्षित परिणाम झाला आहे आणि ‘फोकस’ विभागातील वाढ कमी झाली आहे, परंतु काही बँकांकडे अद्याप असुरक्षित कर्ज मर्यादा पातळीपेक्षा जास्त असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांनी अशा बँकांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आणि त्यांनी अतिउत्साह टाळावा, असेही त्यांनी नमूद केले.

रिझर्व्ह बँक ‘चीअरलीडर’ असावी अशी कोणाची अपेक्षा नाही

सरकारशी समन्वयाने अर्थव्यवस्थेत चालना मिळण्यास मदत : दास

मुंबई : आपल्या गव्हर्नरपदाच्या जवळपास सहा वर्षांच्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बँकेचे केंद्र सरकारसोबतचे संबंध सुरळीत आहेत. तसेच कोरोना साथीच्या रोगानंतर सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या योग्य समन्वयामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी सांगितले. येथे एका कार्यक्रमात बोलताना दास म्हणाले की, त्यांच्या कार्यकाळात सरकारसाठी ‘चीअरलीडर’ होण्याची अपेक्षा कोणीही केली नाही, हे मी माझ्या अनुभवावरून सांगत आहे. अलीकडेच एका माजी गव्हर्नरांनी एका पुस्तकात यासंदर्भात उल्लेख केल्याबद्दल एका विशिष्ट प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले. ‘मिंट रोड येथे नवीन टर्म त्यांना मिळणार का? असे विचारले असता दास म्हणाले की सध्याच्या माझ्या जबाबदारीवर मी खूप लक्ष केंद्रित केले आहे आणि त्या बाहेर कशाचाही विचार करत नाही. दास पुढे म्हणाले की, आरबीआय आशावादी आहे की त्याचा आर्थिक वर्ष २५ साठी ७.२ टक्के वाढीचा अंदाज खरा होईल आणि स्थिर वाढीसह, धोरणाचा फोकस स्पष्टपणे आणि निःसंदिग्धपणे महागाईवर असावा. महागाईचा ‘हत्ती’ विराम घेत असून ४ टक्के लक्ष्याकडे जात आहे, असेही ते म्हणाले.

व्यावसायिक घराण्यांना बँकांसाठी प्रोत्साहनाची कोणतीही योजना नाही

सध्या व्यावसायिक/उद्योजक घराण्यांना बँकांसाठी प्रोत्साहन देण्याची रिझर्व्ह बँकेची कोणतीही योजना नाही, असे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी सांगितले. कॉर्पोरेट हाऊसेसना बँकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी परवानगी दिल्याने हितसंबंधांच्या जोखीम आणि संबंधित-पक्षीय व्यवहारांचा सामना करावा लागतो, असे दास यांनी येथे एका कार्यक्रमात सांगितले. व्यावसायिक घरांना परवानगी देण्याचा काही विचार आहे की नाही, या विशिष्ट प्रश्नाला उत्तर देताना दास म्हणाले, सध्या तरी त्यासंदर्भात कोणताही विचार नाही. आरबीआयने सुमारे दशकभरापूर्वी लायसन्सिंगच्या शेवटच्या फेरीत कर्ज देणाऱ्या समूहांची मोठी यादी अपात्र ठरवली होती. भारताला बँकांच्या संख्येत वाढ करण्याची गरज नाही. भारताला चांगल्या बँका, उत्तम बँका, सुशासित बँका हव्या आहेत ज्या आम्हाला वाटते की तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशात बचत करणे आणि कर्जाच्या गरजा पूर्ण करणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.