नवी दिल्ली : मध्यमवर्गीयांच्या हातात खर्च करण्यासाठी पैसा उपलब्ध राहावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी उद्योग संस्थांच्या प्रतिनिधींनी वैयक्तिक आयकर दर कमी करण्याची, इंधनावरील अबकारी करात कपात करा आणि रोजगार-केंद्रित क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत सोमवारी अर्थमंत्र्यांकडे करण्यात आली.
पाचव्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय सल्लामसलत बैठकीत, उद्योग संस्थांनी भारतासह जागतिक स्तरावर चीनद्वारे अतिरिक्त साठा डंपिंग करण्यात येत असल्याचा आणि हवामानाच्या अनियमिततेमुळे अन्न सुरक्षा आणि चलनवाढीसमोरील आव्हानांचा मुद्दा उपस्थित केला. २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे.
अर्थमंत्र्यांव्यतिरिक्त, बैठकीला वित्त सचिव, डीआयपीएएम (गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग) चे सचिव, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव आणि भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार उपस्थित होते.
ते म्हणाले की, सीआयआयने एमएसएमईसाठी सूचना देण्याव्यतिरिक्त आणि भारताला जागतिक मूल्य साखळीत समाकलित करण्याव्यतिरिक्त कपडे, पादत्राणे, पर्यटन, फर्निचर यासारख्या मोठ्या रोजगार क्षमता असलेल्या क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी उपाय शोधले आहेत. ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून, आम्ही असे सुचवले आहे की, किरकोळ आयकर दरावर २० लाख रुपयांपर्यंतच्या आयकरात काही सवलत दिली जावी जेणेकरून उपभोग वाढेल, खर्चासाठी अधिक पैसे उपलब्ध होतील आणि त्या बदल्यात कंपन्यांच्या विक्रीत आणि महसुलात वाढ होईल. आम्ही असेही सुचवले आहे की, पेट्रोलियमवरील अबकारी कर थोडा कमी केला जावा. त्यामुळे खर्चासाठी अधिक पैसे ग्राहकांच्या हातात राहून ते खरेदीकडे वळतील, असे पुरी म्हणाले.
या बैठकीला उपस्थित असलेले ‘फिक्की’चे उपाध्यक्ष विजय शंकर म्हणाले, अर्थमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आज उद्योगाला अतिशय संयमाने ऐकले. विविध उद्योग कक्षांतील सुमारे १३ लोक होते. काही विषयांमध्ये काही समानता होती. मुळात चीनसारख्या आमच्या काही शेजारी देशांच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे उत्पादने डंपिंग होत असल्यामुळे तात्पुरती मंदी आली, असे काही प्रतिनिधींनी सांगितले.
पीएचडीसीसीआयचे अध्यक्ष हेमंत जैन म्हणाले, आम्ही सरकारला वैयक्तिक आयकरात कपात करण्याची सूचना केली होती, जेणेकरून लोकांच्या हातात अधिक पैसे मिळू शकतील आणि त्यामुळे मागणी वाढेल आणि महागाई कमी होईल. आम्ही जीएसटी सुलभ करण्याची मागणी केली आहे. असोचेमचे अध्यक्ष संजय नायर म्हणाले, आम्ही एमएसएमईंना कशाची गरज आहे यावर भर दिला.
जागतिक स्तरावर अनेक आव्हाने - संजीव पुरी
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सीआयआयचे अध्यक्ष संजीव पुरी म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत असताना जागतिक स्तरावर अनेक आव्हाने आहेत. आम्ही भारतासह जगाच्या विविध भागांमध्ये (चीनद्वारे) बरीच उत्पादने डंप करत असल्याचे पाहत आहोत. आमच्याकडे खराब हवामानाचा मुद्दा देखील आहे, ज्याचा इतर गोष्टींबरोबरच अन्न आणि पोषण, अन्न सुरक्षा आणि वाढत्या महागाईसंदर्भात आम्ही अनेक सूचना केल्या आहेत.