नवी दिल्ली : विजेवरील वाहनांसाठी असलेली विद्यमान सबसिडी व्यवस्था संपल्यानंतर त्यांना यापुढे सबसिडीची आवश्यकता नाही, असे इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) कंपन्यांनी एकमताने मान्य केले आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले.
मंत्र्यांनी सांगितले की, कंपन्या त्यांचे स्वतःचे व्यवसाय मॉडेल निवडण्यास स्वतंत्र आहेत. ते बॅटरी स्वॅपिंगसाठी सहयोग आणि संसाधने सामायिक करण्यास प्राधान्य देतात की, त्यांच्या स्वत:च्या बॅटरीसह वाहने विकतात, हा निर्णय पूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. मात्र, सर्वांचे एकमत होते की, सध्याची सबसिडी व्यवस्था संपुष्टात आली की, त्यांच्यापैकी कोणालाच सबसिडी आणखी वाढण्याची गरज नाही. प्रत्येक क्षेत्राला एक किंवा दुसरे मॉडेल आहे जे ते स्वावलंबी बनवते आणि सबसिडी पुढे मागणार नाही, असे स्पष्ट केल्याचे गोयल यांनी पत्रकारांना सबसिडीबद्दल कंपन्यांचे मत विचारले असता सांगितले.
इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रमुखांनी शुक्रवारी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांच्याशी बॅटरी चार्जिंगच्या विकासासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. टाटा, टीव्हीएस आणि मर्सिडीज-बेंझ इंडियाच्या प्रतिनिधींनी या चर्चेत भाग घेतला, असे एका अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले. या बैठकीला अवजड उद्योग विभाग आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) चे अधिकारीही उपस्थित होते.
चार्जिंग स्टेशनची अदलाबदली आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि मानकांवर काही मुद्दे उपस्थित केले गेले. बॅटरी चार्जिंग आणि स्वॅपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासावर चर्चा झाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
एका उद्योग अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, देशात जागतिक ईव्ही निर्मात्यांना आकर्षित करण्यासाठी, गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले, ज्या अंतर्गत किमान ५०० दशलक्ष डॉलर गुंतवणुकीसह देशात उत्पादन युनिट्स स्थापित करणाऱ्या कंपन्यांना शुल्क सवलती देण्यात आल्या.
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये एक भागधारक सल्लामसलत बैठक आयोजित करण्यात आली होती, जिथे मारुती सुझुकी, ह्युंदाई, टाटा, महिंद्रा, किआ, स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया, रेनॉल्टसह भारतातील सर्व प्रमुख उत्पादकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.