

नवी दिल्ली : 'तहलका' मासिकाचा माजी संपादक तरुण तेजपालला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. २५) दणका दिला. २०१३ मधील बलात्कार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने तेजपालला १० वर्षांची सक्तमजुरी सुनावली आहे. या शिक्षेविरोधात त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, अपीलावरील सुनावणीपूर्वी आत्मसमर्पणातून सूट देण्याची त्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पणाचे आदेश
वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने तेजपालला दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले. तसेच, २२ सप्टेंबर रोजी त्याच्या दोषसिद्धी आणि शिक्षेविरोधातील अपीलावर सुनावणी होणार असून, त्यापूर्वी आत्मसमर्पण केल्याचे प्रमाणपत्र न्यायालयात दाखल करावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र दाखल झाल्यानंतरच त्याच्या अपीलावर गुणदोषांच्या आधारे सुनावणी केली जाईल.
निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय
२०१३ मध्ये गोव्यात 'तहलका' मासिकाच्या कार्यक्रमादरम्यान हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये एका सहकारी महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप तेजपाल याच्यावर होता. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी त्याची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ ऑगस्ट रोजी हा निर्णय उलटवत तेजपालला दोषी ठरवले आणि १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली.
सिब्बल यांचा आत्मसमर्पणाला विरोध
तेजपालच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. अपीलावर सुनावणी होण्यासाठी तेजपालने आत्मसमर्पण करणे आवश्यक नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच आत्मसमर्पणासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली असल्याचेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
'संपूर्ण प्रक्रियेत जामिनावर'
तेजपाल न्यायालयीन प्रक्रियेतील जवळपास संपूर्ण काळात जामिनावर होता. केवळ सहा महिने तो कोठडीत होता, असे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. तसेच, तेजपालचे वय ६२ वर्षे असून तो ज्येष्ठ नागरिक असल्याने त्याचाही विचार करावा, अशी विनंती सिब्बल यांनी न्यायालयाला केली.
राजकीय सूडाचा बळी असल्याचा दावा
आपण राजकीय सूडाचा बळी ठरल्याचा दावा तेजपालने यापूर्वी केला होता. मात्र, आत्मसमर्पणातून सूट देण्याची त्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. तसेच, दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता २२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या अपीलाच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.