नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा ३.० चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर होणार आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शनिवार, १ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारचा १४ वा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. २०२४ मध्ये गेल्या वर्षी जुलैमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारचा हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.

आर्थिक व्यवहार सचिव आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार यांच्या व्यतिरिक्त, अधिकाऱ्यांची संपूर्ण नवीन टीम सीतारामन यांना आगामी अर्थसंकल्पासाठी रणनीती आखण्यात मदत करत आहे.

तुहिन कांत पांडे

वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी अलीकडेच अर्थ मंत्रालयात महसूल सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. पांडे हे १९८७ च्या बॅचचे ओदिशा कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. पांडे यांनी २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ ‘डीआयपीएएम’ सचिव म्हणून काम केले.

मनोज गोविल

मध्य प्रदेश केडरचे १९९१ बॅचचे आयएएस अधिकारी मनोज गोविल हे ऑगस्ट २०२४ पासून अर्थ मंत्रालयात खर्च सचिव आहेत. याआधी ते कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयात सचिव होते. खर्च सचिव म्हणून, गोविल इतर जबाबदाऱ्यांबरोबरच नवीन योजना मंजूर करण्यासाठी, खर्चाची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी आणि राज्यांना संसाधने हस्तांतरित करण्यासाठी जबाबदार असतील.

अजय सेठ

अजय सेठ, १९८७ च्या कर्नाटक बॅचचे आयएएस अधिकारी, एप्रिल २०२१ पासून अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे (DEA) सचिव म्हणून काम पाहात आहेत.

अरुणिश चावला

१९९२ च्या बॅचचे बिहार केडरचे आयएएस अधिकारी अरुणिश चावला यांना १५ दिवस महसूल सचिव राहिल्यानंतर ८ जानेवारी रोजी निर्गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी मिळाली.

एम.नागराजू

त्रिपुरा केडरचे १९९३ बॅचचे आयएएस अधिकारी एम. नागराजू यांची १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागात सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. फिनटेकचे नियमन, आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल आर्थिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना सल्ला देणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींपैकी ते एक असतील.

व्ही. अनंत नागेश्वरन

भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन हे लेखक आणि शिक्षक आहेत. सीतारामन यांच्या जवळच्या सल्लागारांपैकी ते एक आहेत. सीईए, त्याच्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या टीमसह अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी (३१ जानेवारी) संसदेत सादर होणारा आर्थिक आढावा लिहितो. नागेश्वरन यांचा ३ वर्षांचा कार्यकाळ या आर्थिक वर्षात संपणार आहे.