नवी दिल्ली : जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर झाल्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन (एटीएफ) यांच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कराच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
जुलै २०२२ मध्ये, देशांतर्गत पुरवठ्याच्या किमतीवर इंधन निर्यात करून काही तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी मिळवलेल्या प्रचंड नफ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफवर निर्यात कर लागू केला होता.
अर्थ मंत्रालय आता या विंडफॉल कराचा आणि त्यातून मिळणाऱ्या महसुलाचा आढावा घेणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आधीच अर्थ मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. सप्टेंबरमध्ये, सरकारने देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर शून्यावर आणला होता. हा कर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एसएईडी) म्हणून लावला जातो आणि दर पंधरवड्याला कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतींच्या आधारे आढावा घेतला जातो.
३१ ऑगस्टला घेतलेल्या शेवटच्या आढाव्यात कच्च्या तेलावर विंडफॉल कर प्रति टन रु. १,८५० निश्चित करण्यात आला होता. सप्टेंबर १८ पासून डिझेल, पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यातीवरील एसएईडी शून्यावर ठेवण्यात आला आहे.
नैसर्गिक वायू जीएसटीअंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने नैसर्गिक वायू वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाला पाठवला असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. हा प्रस्ताव विचाराधीन असून, निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेच्या हातात आहेत, असेही सूत्रांनी नमूद केले.