नवी दिल्ली : बाजार नियामक सेबीने मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांद्वारे (एएमसी) नवीन फंड ऑफर्स (एनएफओ)द्वारे उभारलेल्या निधीची तरतूद निश्चित कालावधीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि एएमसी कर्मचाऱ्यांचे हितसंबंध युनिटधारकांच्या हितसंबंधित नियम शिथिल केले आहेत. याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदारांना अधिक पारदर्शकता प्रदान करण्यासाठी नियामकाने सर्व म्युच्युअल फंड योजनांसाठी ताण चाचणीचे प्रकटीकरण अनिवार्य केले आहे. सेबीच्या बोर्डाने बुधवारी मंजूर केलेल्या या प्रस्तावांचा उद्देश म्युच्युअल फंडांसाठी ऑपरेशनल लवचिकता वाढवणे आणि गुंतवणूकदारांमध्ये अधिक जबाबदारी आणि विश्वास सुनिश्चित करणे आहे.
सेबीने सांगितले की, फंड मॅनेजरने एनएफओ दरम्यान गोळा केलेला निधी योजनेच्या निश्चित उद्देशानुसार मालमत्ता वाटपाबाबत विशेषत: ३० दिवसांच्या आत तरतूद करणे आवश्यक आहे.