नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात श्रीमंत एक टक्के लोकांनी २००० ते २०२३ या काळात आपली संपत्ती ६२ टक्क्यांनी वाढवली आहे, असे दक्षिण आफ्रिकेच्या ‘जी-२०’ संघटनेच्या अध्यक्षतेखाली सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या या अभ्यासात जागतिक असमानता ‘टोकाच्या स्थिती’पर्यंत पोहोचली असून त्यामुळे लोकशाही, आर्थिक स्थैर्य आणि हवामान बदलाच्या प्रयत्नांना धोका निर्माण झाला आहे, असा इशारा देण्यात आला आहे.

जागतिक असमानतेवरील ‘जी-२०’ स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीत अर्थतज्ज्ञ जयंती घोष, विनी ब्यान्यिमा आणि इम्रान व्लोडिया यांचा समावेश आहे. या समितीने म्हटले आहे की, २००० ते २०२४ दरम्यान जगातील सर्वात श्रीमंत एक टक्के लोकांनी नव्याने निर्माण झालेल्या एकूण संपत्तीपैकी ४१ टक्के हिस्सा मिळवला, तर जगातील गरीब अर्ध्या लोकसंख्येला फक्त एक टक्का संपत्ती मिळाली. अहवालानुसार, काही अतिप्रचंड लोकसंख्येच्या देशांमध्ये चीन आणि भारतामध्ये प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात झालेली वाढ यामुळे या देशांमधील असमानता काही प्रमाणात कमी झाल्यासारखी दिसत आहे, ज्यामुळे जागतिक ‘जीडीपी’मधील उच्च-उत्पन्न देशांचा वाटा थोडासा घटला आहे.

२००० ते २०२३ दरम्यान, जगातील निम्म्याहून अधिक देशांमध्ये सर्वात श्रीमंत एक टक्क्यांचा संपत्तीतील हिस्सा वाढला असून हे देश एकत्रितपणे जागतिक लोकसंख्येच्या ७४ टक्के लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात, असे अहवालात म्हटले आहे.

‘भारतात अव्वल एक टक्क्यांच्या संपत्तीतील हिस्सा या काळात (२०००-२०२३) ६२ टक्क्यांनी वाढला आहे; चीनमध्ये ही वाढ ५४ टक्के आहे,” असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वैद्यकीय खर्चामुळे १०३ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली

‘२०२० नंतर जागतिक दारिद्र्य कमी होण्याचा दर जवळजवळ थांबला असून काही प्रदेशांमध्ये उलट त्यात वाढ झाली आहे. सध्या २.३ अब्ज लोकांना मध्यम ते गंभीर अन्नसुरक्षेचा सामना करावा लागत आहे, जो २०१९ पासून ३३.५ कोटींनी वाढला आहे. तसेच जगातील अर्धी लोकसंख्या अजूनही आवश्यक आरोग्यसेवांच्या कक्षेत नाही आणि १.३ अब्ज लोकांना वैद्यकीय खर्चामुळे दारिद्र्याला सामोरे जावे लागत आहे,” असे अहवालात नमूद केले आहे.