नवी दिल्ली : भारताचा आर्थिक विकास दर अर्थात जीडीपी चालू आर्थिक वर्षात - २०२४-२५ मध्ये चार वर्षांच्या नीचांकी ६.४ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. मुख्यत्वे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राच्या खराब प्रदर्शनाचा हा परिणाम असल्याचे मंगळवारी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीतून दिसून येते.
सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ६.४ टक्के दर म्हणजे कोविड वर्ष (२०२०-२१) पासून सर्वात कमी असेल जेव्हा देशात ५.८ टक्के नकारात्मक वाढ दिसून आली. २०२१-२२ मध्ये तो ९.७ टक्के होता; २०२२-२३ मध्ये ७ टक्के आणि मार्च २०२४ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात हा ८.२ टक्के होता.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) जाहीर केलेला २०२४-२५ साठी राष्ट्रीय उत्पन्नाचा पहिला आगाऊ अंदाज डिसेंबर २०२४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने वर्तवलेल्या ६.६ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तो अर्थ मंत्रालयाच्या ६.५ - ७ टक्क्यांच्या सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षाही थोडा कमी आहे.
१ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तयारीसाठी आगाऊ अंदाज वापरला जाईल.
एनएसओने २०२४-२५ च्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजात म्हटले आहे की, उत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन मागील आर्थिक वर्षातील ९.९ टक्क्यांच्या उच्चांकावरून ५.३ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक आणि दळणवळण यांचा समावेश असलेल्या सेवा क्षेत्राचा २०२३-२४ मध्ये ६.४ टक्क्यांवरून यंदा ५.८ टक्के विस्तार होण्याचा अंदाज आहे.
दुसरीकडे, २०२३-२४ मधील १.४ टक्क्यांवरून चालू आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राची वाढ ३.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या जीडीपीच्या तात्पुरत्या अंदाज (PE) मध्ये ८.२ टक्के वाढीच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये वास्तविक जीडीपी ६.४ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे, असे एनएसओने म्हटले आहे.