मुंबई : बँकांमधील मुदत ठेवी विमा मर्यादा ५ लाखांच्या पुढे वाढवण्याच्या शक्यतांचा सरकार अभ्यास करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यू इंडिया सहकारी बँकेच्या आर्थिक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागत आहे. पीएमसी बँकेनंतर सरकारने विम्याची संरक्षण मऱ्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केली होती.

बँकांमधील ठेवींवरील मर्यादा विस्ताराबाबत चर्चा सुरू असून मर्यादा वाढवण्याचा सक्रिय विचार केला जात आहे. सरकारने मंजुरी दिल्यावर आम्ही अधिकृत सूचना करू, असे वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत सोमवारी सांगितले. मात्र त्यांनी न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक संकटावर भाष्य करण्यास नकार दिला आणि आरबीआय हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळत असल्याचे सांगितले. प्रत्येक बँक ठेवीदाराच्या ठेवींसाठी ५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण असते, ज्यामध्ये त्याच्या खात्यातील मूळ रक्कम आणि व्याज यांचा समावेश असतो.

हा विमा बँकेच्या परवाना रद्द होण्याच्या विलीनीकरणाच्या किंवा पुनर्रचनेच्या तारखेपर्यंत लागू असतो.

सर्व व्यावसायिक बँका, भारतातील कार्यरत विदेशी बँकांच्या शाखा, स्थानिक बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा समावेश डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) च्या संरक्षणाखाली होतो. डीआयसीजीसी बचत, मुदत ठेव, चालू खाती, आवर्ती ठेवी यांसारख्या सर्व ठेवींना विमा संरक्षण देते. मात्र, परदेशी सरकारांच्या ठेवी, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या ठेवी, आंतरबँक ठेवी, राज्य सहकारी बँकेतील राज्य भूमी विकास बँकांच्या ठेवी, भारताबाहेरील ठेवी किंवा आरबीआयच्या मंजुरीने सूट दिलेल्या ठेवी यांना विमा संरक्षण मिळत नाही.

मूळ ठेवी व व्याज मिळून जास्तीत जास्त ५ लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळते. उदाहरणार्थ - एखाद्या व्यक्तीच्या खात्यात ४,९५,००० रुपये मूळ रक्कम आणि ४,००० रुपये व्याज असेल तर त्यावर ४,९९,००० पर्यंत विमा मिळेल. मात्र, मूळ रक्कम ५ लाख असेल तर त्यावर मिळणारे व्याज विम्याखाली येणार नाही. कारण विमा मर्यादा पूर्ण झाली आहे.