नवी दिल्ली : सरकारने सोमवारी लोकसभेत सादर केलेल्या अधिसूचनेद्वारे एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ), क्रूड उत्पादने, पेट्रोल आणि डिझेलवर लावलेला विंडफॉल कर मागे घेतला.

विंडफॉल टॅक्स मागे घेतल्याने रिलायन्स आणि ओएनजीसीसारख्या तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

उच्च शुद्धीकरण मार्जिनद्वारे जागतिक क्रूडच्या वाढत्या किंमतीमुळे या तेल दिग्गजांनी कमावलेल्या उच्च महसुलाचा वाटा मिळविण्यासाठी जुलै २०२२ मध्ये कर लागू करण्यात आला. कर रद्द केल्यामुळे या कंपन्यांना रिफाइनिंग मार्जिनवर जास्त नफा मिळेल.

अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे की, विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED), सामान्यतः पेट्रोलियम क्रूडच्या उत्पादनावर विंडफॉल टॅक्स म्हणून ओळखले जाते आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ), मोटर स्पीरिट, सामान्यतः पेट्रोल आणि हाय स्पीरिट डिझेल म्हणून ओळखले जाते. यापुढे या सर्व तेल उत्पादनांवर कर आकारले जाणार नाहीत.

जुलै २०२२ मध्ये कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर आधारित विंडफॉल कर दराचा १५ दिवसांनी आढावा घेतला जात होता. कर फॉर्म्युला महसूल विभागाद्वारे व्यवस्थापित केला जात असे आणि जागतिक तेलाच्या किमतीतील चढउतारानुसार समायोजित केले जात असे.

पण आता कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमती खाली आल्याने एटीएफ, कच्चे तेल, पेट्रोल किंवा डिझेल यापैकी कोणत्याही क्षेत्रातून सरकारला फारसा महसूल मिळत नव्हता त्यामुळे विंडफॉल कर मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.