नवी दिल्ली : अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्कादरम्यान उत्पादन युनिट्सना भेडसावणाऱ्या कर आणि निर्यात मंजुरीच्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी आणि प्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

समितीमध्ये अर्थ मंत्रालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी), वाणिज्य विभाग, परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (डीजीएफटी) आणि आरबीआय यांचे प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत. त्यामध्ये उद्योग संघटना, भारतीय निर्यात संघटना महासंघ, निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि सल्लागार कंपन्यांचे विशेष आमंत्रित सदस्य देखील आहेत.

अधिकाऱ्याने सांगितले की समिती विद्यमान निर्यात-संबंधित कर संरचना (सीमाशुल्क आणि निर्यात प्रोत्साहन दोन्ही) आणि निर्यात मंजुरी प्रक्रियांचे परीक्षण करेल. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रांच्या स्पर्धात्मकता आणि निर्यात कामगिरीवर त्यांचा प्रभाव ओळखता येईल आणि आवश्यक असल्यास सुधारणा किंवा पर्याय सुचवतील.

याशिवाय, ते अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने, कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न, कापड, चामडे, रत्ने आणि दागिने यासारख्या उच्च-संभाव्य निर्यात क्षेत्रांमध्ये क्षेत्र-विशिष्ट आव्हाने ओळखेल.

निर्यात कर आणि सीमाशुल्क सुविधांमधील जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास आणि शिफारस देखील करेल आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कृतीयोग्य धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित करेल.

समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.

२७ ऑगस्टपासून अमेरिकेत येणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के जास्त कर लादल्यामुळे भारतीय उत्पादन क्षेत्रांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. उच्च करमुळे भारतातील कामगार-केंद्रित वस्तू व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि थायलंडमधील वस्तूंच्या तुलनेत अमेरिकन बाजारपेठेत कमी स्पर्धात्मक होतील, ज्यांना कमी कर आकारले जातात. २०२४-२५ मध्ये देशाच्या एकूण ४३७ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यातीपैकी अमेरिकेचा हिस्सा सुमारे २० टक्के (८६.५ अब्ज डॉलर्स) होता.

भारत, ईएफटीए व्यापार करार १ ऑक्टोबरपासून अंमलात येणार

नवी दिल्ली : भारत आणि चार युरोपीय राष्ट्रांचा गट ‘ईएफटीए’ यांच्यातील मुक्त व्यापार करार १ ऑक्टोबरपासून अंमलात येईल, असे स्वित्झर्लंडने बुधवारी सांगितले. पहिल्यांदाच भारताने मुक्त व्यापार करारात व्यापार आणि शाश्वत विकासासाठी कायदेशीर बंधनकारक तरतुदी मांडल्या आहेत, असे एका निवेदनात म्हटले आहे. युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेचे (ईएफटीए) सदस्य आइसलँड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड आहेत. १० मार्च २०२४ रोजी दोन्ही बाजूंनी व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार (टीईपीए) वर स्वाक्षरी केली. या करारांतर्गत, भारताला या गटाकडून १५ वर्षांत १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक वचनबद्धता मिळाली आहे.

भारताकडे शाश्वत विमान इंधनाचा निर्यातदार होण्याची क्षमता : मंत्री नायडू

नवी दिल्ली : भारताकडे शाश्वत विमान इंधन (एसएएफ) निर्यातदार होण्याची क्षमता आहे, जो डीकार्बोनायझेशनसाठी एक व्यावहारिक उपाय आहे, कारण देशात ७५० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त ‘बायोमास’ उपलब्ध आहे आणि जवळजवळ २३० दशलक्ष टन अतिरिक्त कृषी अवशेष आहेत, असे नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी सांगितले. बायोमास, कृषी अवशेष आणि वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल हे प्रमुख कच्च्या मालाचे साठे आहेत ज्यांचा वापर एसएएफच्या उत्पादनासाठी केला जाऊ शकतो, जो विमानासाठी इंधन म्हणून वापरले जाऊ शकतो. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटने (आयसीएओ) च्या भागीदारीत आणि युरोपियन युनियनच्या सहकार्याने भारतासाठी एसएएफ व्यवहार्यता अभ्यास तयार केला आहे.