नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष २०२१ मधील ११.३७ लाख कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ आर्थिक वर्षात एकूण जीएसटी संकलन दुप्पट होऊन २२.०८ लाख कोटी रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले.

२०२४-२५ मध्ये एकूण वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाने २२.०८ लाख कोटी रुपयांची सर्वोच्च पातळी गाठली, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ९.४ टक्के वाढ नोंदवते. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सरासरी मासिक संकलन १.८४ लाख कोटी रुपये होते, जे आर्थिक वर्ष २४ मध्ये १.६८ लाख कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २२ मध्ये १.५१ लाख कोटी रुपये होते.

आठ वर्षांत, जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या २०१७ मध्ये ६५ लाखांवरून १.५१ कोटींहून अधिक झाली आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून वस्तू आणि सेवा कराने महसूल संकलनात आणि कर पाया विस्तारात मोठी वाढ दर्शविली आहे. त्यामुळे भारताची आर्थिक स्थिती स्थिरपणे मजबूत झाली आहे आणि अप्रत्यक्ष कर अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक झाला आहे, असे जीएसटीच्या आठ वर्षांवरील सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.

२०२४-२५ मध्ये जीएसटी संकलन २२.०८ लाख कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वोच्च सकलन झाले असून वार्षिक आधारावर ९.४ टक्के वाढ दर्शवितो. २०२३-२४ आणि २०२२-२३ मध्ये जीएसटी संकलन २०.१८ लाख कोटी रुपये आणि २०२२-२३ मध्ये १८.०८ लाख कोटी रुपये होता. २०२१-२२ मध्ये, एकूण सकल जीएसटी ११.३७ लाख कोटी रुपये जमा झाले होते आणि सरासरी मासिक संग्रह ९५,००० कोटी रुपये होता.

१ जुलै २०१७ रोजी सुरू झालेल्या जीएसटीला सोमवारी आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. जीएसटीने सुमारे १७ स्थानिक कर आणि १३ उपकर पाच-स्तरीय रचनेत समाविष्ट केले. त्यामुळे कर व्यवस्था सोपी झाली. एप्रिल २०२५ मध्ये मासिक जीएसटी संकलन २.३७ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले होते. मे २०२५ मध्ये ते २.०१ लाख कोटी रुपये होते. जून महिन्याचे आकडे मंगळवारी जाहीर केले जातील.