नवी दिल्ली : येत्या घटस्थापनेला २२ सप्टेंबर रोजी नवीन जीएसटी दराचा ‘घट’ बसवला जाणार आहे, अशी घोषणा बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी केली. आता जीएसटीचे ५ आणि १८ टक्के टप्पे राहाणार आहेत. बुधवारी दिवसभर झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यापुर्वीचा १२ आणि २८ टक्क्यांचा जीएसटी रद्द केला आहे.आता उद्या पुन्हा जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. याबैठकी नंतर सर्व निर्णय घोषित होणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात कपात होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या जीएसटी परिषदच्या ५६ व्या बैठकीत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या वित्तमंत्र्यांनीही सहभाग घेतला होता. दोन दिवसांच्या या मॅरेथॉन बैठकीच्या पहिल्या दिवशी जीवन आणि आरोग्य विमा हप्त्यांवरील कर कमी करण्याबाबत तसेच उद्योगांसाठी अनुपालन नियम सुलभ करण्याबाबत चर्चा झाली.
२५०० रुपयांपर्यंत किंमती असलेल्या कपडे व पादत्राणांवर पाच टक्के कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. जीएसटी परिषदेतील हे निर्णय गुरुवारी जाहीर होणार आहेत.
सूत्रांनी सांगितले की, आतापर्यंत फक्त १ हजार रुपयांपर्यंत किंमती असलेल्या बूट-चप्पल आणि कपड्यांवर पाच टक्के दराने जीएसटी लागत होता.
तर त्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या उत्पादनांवर १२ टक्के कर लागू होत होता. माल आणि सेवा कर (जीएसटी) संबंधित निर्णय घेणाऱ्या जीएसटी परिषदेत २५०० रुपयांपर्यंत ५ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतर २५०० रुपयांपर्यंतच्या फूटवेअर आणि कपडे आता स्वस्त होतील. सूत्रांनुसार, बैठकीत १२ आणि २८ टक्के कर टप्पे रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या दोन्ही श्रेणीतील बहुसंख्य उत्पादनांना अनुक्रमे ५ आणि १८ टक्के टप्प्यात स्थानांतरित केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना थेट दिलासा मिळेल तसेच वस्त्र व पादत्राणे उद्योगाला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला म्हणाले की, प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांमुळे केंद्रशासित प्रदेशाच्या महसुलात १० ते १२ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. यामुळे आर्थिक संकट अधिक वाढू शकते कारण पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यानंतर राज्याचा महसूल कमी झाला आहे.
विरोधी पक्षांनी मागणी केली की, जीएसटी पुनर्रचनेच्या अंमलबजावणीनंतर सर्व राज्यांना होणाऱ्या महसूल घट भरपाई मिळावी. या राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरळ, पंजाब, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.
‘या’ पदार्थांवर दर १८ वरून ५ टक्के
बटर, तूप, सुकामेवा, सॉस व मांस, जॅम आणि जेली, नारळपाणी, नमकीन, २० लिटरच्या बाटलीतील पाणी, फळांचा गर किंवा रस, दुधासह पेये, आइस्क्रीम, पेस्ट्री व बिस्किटे, कॉर्नफ्लेक्स आदींवर जीएसटीचा दर १८ वरून ५ टक्के होईल. ‘या’ पदार्थांवर कर होणार १२ वरून ५ टक्के दंतमंजन, फीडिंग बॉटल्स, टेबलवेअर, किचनवेअर, छत्र्या, सायकली, बांबू फर्निचर व कंगवे यावरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याची शक्यता आहे. शॅम्पू, टॅल्कम पावडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पावडर, साबण व केसांचे तेल यावरचा कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर कमी केला जाऊ शकतो. सिमेंटवरील जीएसटी २८ वरून १८ टक्क्यांवर आणला जाणार आहे.
वाहनांवरील जीएसटी कमी होणार
१,२०० सीसी पेक्षा कमी क्षमतेच्या पेट्रोल, एलपीजी व सीएनजी वाहनांवर आणि १,५०० सीसीपर्यंतच्या डिझेल वाहनांवर कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणण्याबाबत चर्चा झाली. मोटारसायकल (३५० सीसीपर्यंत), ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सवर एसी, डिशवॉशर व टीव्ही यांवर कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के होणार
‘या’वर ४० टक्के कर
१,२०० सीसी/१,५०० सीसी पेक्षा जास्त क्षमतेच्या वाहनांवर, ४ हजार मिमीपेक्षा लांब वाहनांवर, ३५० सीसी पेक्षा जास्त मोटारसायकल, यॉट्स, खाजगी विमान, रेसिंग कार आणि स्मोकिंग पाईप्स यावर ४० टक्के कर लावण्याचा विचार आहे.