कोलकाता : दरटप्पे आणि दरांमध्ये कपात करत जीएसटी रचनेत झालेल्या सुधारणांमुळे किमान ३,७०० कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान होईल, असे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने त्यांच्या ताज्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे. मात्र, सरकारचा अंदाज आहे की, जीएसटी दर सुसूत्रीकरणाचा वार्षिक आधारावर निव्वळ महसूल परिणाम ४८,००० कोटी रुपये असेल.
अहवालानुसार, आर्थिकवाढ आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीत होणारी वाढ पाहता किमान महसुलाचे नुकसान ३,७०० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे आणि त्याचा वित्तीय तुटीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
काही दिवसांपूर्वी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत, सध्याच्या चार-स्तरीय रचनेच्या जागी दोन-स्तरीय रचनेचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये १८ टक्के आणि पाच टक्के मानक दर आणि निवडक काही वस्तू आणि सेवांवर ४० टक्के 'डी-मेरिट' दर असेल.
अहवालात म्हटले आहे की अर्थपूर्ण खर्च कार्यक्षमतेमुळे जीएसटी दर सुसूत्रीकरणाचा बँकिंग क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक परिणाम होईल.
जीएसटी दर सुसूत्रीकरणामुळे २०१७ मध्ये सुरुवातीच्या वेळी प्रभावी भारित सरासरी दर १४.४ टक्क्यांवरून कमी झाला आहे, जो ९.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. जेव्हा जीएसटी लागू करण्यात आला तेव्हा चार दर पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के होते.
जीएसटी दर सुसूत्रीकरणामुळे जीवनावश्यक वस्तूंवरील (सुमारे २९५) जीएसटी १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के किंवा शून्यावर आल्याने चालू आर्थिक वर्षात या श्रेणीतील सीपीआय महागाई २५ आधार अंकांनी कमी होऊन ३० आधार अंकांवर येऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.
एकूणच, २०२६-२७ मध्ये सीपीआय महागाई ६५ आधार अंकांनी ते ७५ आधार अंकांच्या श्रेणीत कमी होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.