मुंबई : पेट्रोलियम पदार्थांतील भेसळीचा सार्वजनिक सुरक्षितता, देशाची अर्थव्यवस्था तसेच राज्याच्या महसूलावर थेट परिणाम होतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि भेसळशी संबंधित गुन्ह्यात दोघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. हे गुन्हे सार्वजनिक जीवनातील महत्त्वाच्या क्षेत्रावर परिणाम करतात. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन अर्जांचा अत्यंत गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असेही न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
कस्टम-बॉन्डेड वेअरहाऊसमधून आठ टँकर जप्त केले होते. तेथे भेसळयुक्त डिझेल आढळले. त्याप्रकरणी आरोपी हेतन राम गंगवानी आणि यश राम गंगवानी यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २८७, १२५, ३(५) आणि विशेष कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांनी अटक टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती.
त्यांच्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी सरकारी वकिलांनी अटकपूर्व जामीन अर्जांवर तीव्र आक्षेप घेतला. पेट्रोलियम उत्पादनांचा व्यापार तीन कंपन्यांमध्ये होत असल्याचे दाखवलेले असले तरी सर्व आरोपी यश गंगवानी यांच्या एकाच ईमेल आयडीशी जोडलेले होते. यावरून सर्व व्यवहार एकाच व्यक्तीने केले होते, हे उघड होत असल्याचा दावा केला. त्याची दखल न्यायमूर्ती बोरकर यांनी घेतली.
पेट्रोलियम पदार्थांची बेकायदेशीर हाताळणी आणि भेसळीशी संबंधित गुन्ह्याचा सार्वजनिक सुरक्षितता, देशाची अर्थव्यवस्था तसेच राज्याच्या महसूलावर थेट परिणाम होतो. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना खासगी वाद म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही, असे एकलपीठाने निकालपत्रात स्पष्ट करत दोन्ही आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास स्पष्ट नकार दिला.