नवी दिल्ली : उच्च व्याजदर आणि निर्यात वित्तपुरवठ्यात घसरण झाल्यामुळे भारतीय निर्यातदार महत्त्वपूर्ण तरलतेच्या आव्हानांना तोंड देत आहेत. त्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होत आहे, असे प्रतिपादन सीआयआय राष्ट्रीय एक्झिम समितीचे अध्यक्ष संजय बुधिया यांनी केले. या समस्यांच्या निराकरणासाठी प्रभावी उपाय करण्यासाठी सरकार आणि बँकांनी एकत्र काम केले पाहिजे.

बुधिया यांनी सरकारला ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी संपलेल्या व्याज समानीकरण योजनेला एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) सह सर्व उत्पादन निर्यातदारांसाठी तीन वर्षांसाठी वाढवण्याची सूचना केली.

क्रेडिट मर्यादेसह निर्यातदारांना १०० कोटींपर्यंत विमा संरक्षण मिळावे

त्यांनी नमूद केले की एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) सध्या ५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या क्रेडिट मर्यादेसह निर्यातदारांना ९० टक्के विमा संरक्षण प्रदान करते. ते रु. १०० कोटींपर्यंत वाढवता येऊ शकते आणि अधिक बँकांना अधिक चांगल्या प्रकारे कर्ज उपलब्ध करून देता येईल, असे ते म्हणाले. एफआयईओच्या मते, मार्च २०२२ (रु. २,२७,४५२ कोटी) आणि मार्च २०२४ (रु. २,१७,४०६ कोटी) दरम्यान निर्यात कर्जामध्ये ५ टक्के घट झाली आहे. १ जुलै २०२२ रोजी ‘पीएसएल’ अर्थात प्राधान्य क्षेत्र कर्ज अंतर्गत निर्यात कर्ज १९,८६१ कोटी रुपये होते आणि ते यावर्षी २८ जून रोजी ११,७२१ कोटी रुपयांवर घसरले, जे ४० टक्क्यांहून अधिक घटले आहे, असे एफआयईओने म्हटले आहे.

थेट निर्यातदारांच्या बँक खात्यांमध्ये लाभ हस्तांतरित करावा

बुद्धी यांनी सरकारला निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफी (RoDTEP) योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आणि थेट निर्यातदारांच्या बँक खात्यांमध्ये लाभ हस्तांतरित करावा कारण त्यामुळे प्रशासकीय विलंब कमी होऊ शकतो आणि कार्यक्षमता वाढू शकते. निर्यातदारांना सुरक्षित व्यवसाय करण्यासाठी दीर्घकालीन विश्वास देण्यासाठी सरकारने RoDTEP योजनेचे ३ वर्षांसाठी प्रमाणीकरण केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

एमएसएमई निर्यातदारांसाठी व्याज अनुदान ३ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावे

भारताच्या निर्यात परिसंस्थेचा कणा असलेल्या एमएसएमई निर्यातदारांना- विशेषत: लेदर, अभियांत्रिकी, पोशाख आणि रत्ने आणि दागिने यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांसाठी प्री आणि पोस्ट शिपमेंट क्रेडिटसाठी व्याज अनुदान ३ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा मोठा फायदा होईल. सर्वोच्च निर्यातदार संघटना फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन (एफआयईओ)ने देखील सरकारने ही योजना आगामी अर्थसंकल्पात पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची मागणी केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.