Jaideep Oberoi
बिझनेस

हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी उच्च कराचा मुख्य अडथळा; इंडियन हॉटेल्स कंपनीचे ​​एमडी आणि सीईओ पुनीत छटवाल यांचे स्पष्ट मत

परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्याची भारतात प्रचंड क्षमता आहे, परंतु हे क्षेत्र खूप मागे पडत आहे. मात्र, देशाच्या हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी जागतिक ब्रँड तयार करण्यात उच्च कर दर हा एक प्रमुख अडथळा असल्याचे स्पष्ट मत इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेडचे ​​एमडी आणि सीईओ पुनीत छटवाल यांनी शुक्रवारी मांडले.

Swapnil S

नवी दिल्ली : परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्याची भारतात प्रचंड क्षमता आहे, परंतु हे क्षेत्र खूप मागे पडत आहे. मात्र, देशाच्या हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी जागतिक ब्रँड तयार करण्यात उच्च कर दर हा एक प्रमुख अडथळा असल्याचे स्पष्ट मत इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेडचे ​​एमडी आणि सीईओ पुनीत छटवाल यांनी शुक्रवारी मांडले.

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ५० पर्यटन स्थळांना देण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा दर्जाचा संदर्भ देत अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्याची मागणी केली आणि उद्योग दर्जाची दीर्घकालीन मागणी पुन्हा मांडली.

इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (आयएचसीएल)चे एमडी आणि सीईओ म्हणाले, जर तुम्ही सर्व प्रकारे सर्वाधिक कर आकारणारे क्षेत्र असाल, तर जीएसटी, अबकारी, कोविड दरम्यान सर्व शुल्क भरून तुमचा व्यवसाय बंद असताना प्रमोशनसाठी, डेस्टिनेशन मार्केटिंगसाठी आणि फक्त आमच्याकडे असलेल्या गोष्टींवर अवलंबून राहून, तुम्ही स्वतःहून अशा प्रकारचे जागतिक ब्रँड कसे तयार करणार आहात?

सीआयआयच्या वार्षिक व्यवसाय शिखर परिषदेत बोलताना छटवाल म्हणाले की, भारत हा आकांक्षांचे बाजार आहे. येथून पुढील ५० कोटी मध्यम उत्पन्न असलेले प्रवासी तयार होतील आणि त्यांचे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न, जागतिक प्रवास महत्त्वाकांक्षांसह, भारताला देशात आणि जगभरात खूप वेगळ्या पद्धतीने स्थान मिळवून देईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा स्पष्ट उल्लेख करताना ते म्हणाले, आम्ही ५० पर्यटनस्थळांसाठी उद्योगाचा दर्जा मिळाला आहे, जो राज्याचा विषय आहे. एकत्रितपणे, सर्व संघटनांनी आपण जिथे आहोत तिथे पोहोचण्यासाठी चांगले काम केले आहे, परंतु आता आपण जिथे आहोत तिथे आपल्याला त्या अतिरिक्त प्रोत्साहनाची आवश्यकता आहे.

१ फेब्रुवारी रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन म्हणाल्या की, देशातील आघाडीच्या ५० पर्यटन स्थळे राज्यांच्या भागीदारीत विकसित केली जातील. प्रमुख पायाभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी राज्यांनी जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागेल.

कोकणवासीयांना यंदाही ‘बाप्पा’ पावणार; कोकणात जाणाऱ्यांना टोल माफी

श्रावणात पावसाची १५ दिवस सुट्टी; १५ ऑगस्टनंतरच पावसाची बॅटिंग, भारतीय हवामान विभागाची माहिती

मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर थेट नियंत्रणाचा मार्ग मोकळा

ऑपरेशन सिंदूरबाबत आक्षेपार्ह मजकूर नडला; FIR रद्द करण्यास हायकोर्टाचा नकार

IND vs ENG : "तू आम्हाला शिकवू नकोस"; खेळपट्टी पाहण्यास अटकाव करणाऱ्या ओव्हलच्या पिच क्युरेटरवर संतापला गौतम गंभीर | Video