नवी दिल्ली : फिच रेटिंग्जने बुधवारी चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ६.९ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. जून तिमाहीतील मजबूत वाढ आणि देशांतर्गत ग्राहकोपयोगी वस्तुंच्या मागणीला चालना मिळणार असल्याचा हवाला देत, हा अंदाज वाढविण्यात आला.
व्यापार आणि शुल्क अनिश्चिततेमुळे या वर्षाच्या सुरुवातीला विविध एजन्सींनी केलेल्या घसरणीच्या अंदाजानंतर फिच ही पहिली जागतिक रेटिंग एजन्सी आहे ज्याने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवला आहे. ग्लोबल इकॉनॉमिक आउटलुक (जीईओ)-सप्टेंबरमध्ये, फिचने म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षाच्या मार्च आणि जून तिमाहीत आर्थिक उलाढालीचा वेग झपाट्याने वाढला. एप्रिल-जूनमध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ जानेवारी-मार्चमध्ये ७.४ टक्क्यांवरून वर्षानुवर्षे ७.८ टक्क्यांपर्यंत वाढली.
जूनच्या जीईओ अहवालात, फिचने एप्रिल-जून तिमाहीत ६.७ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला होता.
२५ व्या तिमाहीतील (एप्रिल-जून) कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर, फिचने मार्च २०२६ (आर्थिक वर्ष २६) रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाज जूनच्या जीईओमध्ये ६.५ टक्क्यांवरून ६.९ टक्के केला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. फिचने म्हटले आहे की, अलिकडच्या काही महिन्यांत अमेरिकेसोबतचा व्यापार तणाव वाढला आहे, अमेरिकेने भारतातून आयातीवर २५ टक्के अतिरिक्त कर लादला आहे. २७ ऑगस्टपासून अमेरिकेतील भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर आकारला जात आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की यावर अखेर वाटाघाटी होऊन कमी कमी होईल, परंतु व्यापार संबंधांभोवतीची अनिश्चितता व्यावसायिक भावना आणि संभाव्य गुंतवणूक कमी करेल. सरकारने २२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा करात सुधारणा स्वीकारल्या आहेत, ज्यामुळे या उर्वरित काळात आणि पुढील आर्थिक वर्षात ग्राहक खर्चात थोडीशी वाढ होईल, असे फिचने म्हटले आहे.
देशांतर्गत मागणी ही वाढीचा प्रमुख चालक असेल, कारण मजबूत वास्तविक उत्पन्न गतिशीलता ग्राहक खर्चाला समर्थन देते आणि कमकुवत आर्थिक परिस्थिती गुंतवणुकीला चालना देईल, असे फिचने म्हटले.
दुसऱ्या सहामाहीत वाढ मंदावण्याची अपेक्षा
फिचला आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत (ऑक्टोबर-मार्च) वाढ मंदावण्याची अपेक्षा आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२६-२७) फिचने ६.३ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, जो आर्थिक वर्ष २८ मध्ये ६.२ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. फिचचा आर्थिक वर्ष २६ मध्ये भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज इतर तुलनात्मक एजन्सींपेक्षा सर्वाधिक आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ६.३-६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. भारतीय रिझर्व्ह बँक, आशियाई विकास बँक (एडीबी) आणि एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने आर्थिक वर्ष २६ मध्ये भारताचा जीडीपी ६.५ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मूडीज रेटिंग्जने २०२५ कॅलेंडर वर्षात जीडीपी ६.३ टक्के वाढण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेने जीडीपी वाढीचा अंदाज अनुक्रमे ६.४ टक्के आणि ६.३ टक्के ठेवला आहे. सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस आणि अन्नधान्याचा साठा वाढल्यामुळे अन्नधान्याच्या किमतीवरील दबाव कमकुवत राहण्याची अपेक्षा फिचने व्यक्त केली आहे, त्यामुळे २०२५ च्या अखेरीस महागाई केवळ ३.२ टक्के आणि २०२६ च्या अखेरीस ४.१ टक्के राहील.