नवी दिल्ली : भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला - सर्वात मोठे कार्बन उत्सर्जित करणाऱ्या देशाला २०७० निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जित करणारा देश होण्यासाठी पुढील १० वर्षांमध्ये ७०० अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल, असे मूडीजने बुधवारी सांगितले.
देशातील कार्बन उत्सर्जनात ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा सुमारे ३७ टक्के आहे, असे सांगून रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, २०२६-५१ या आर्थिक वर्षात ऊर्जा क्षेत्राला जीडीपीच्या १.५ ते २ टक्के (पुढील १० वर्षांसाठी सुमारे २ टक्के) गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, जी भारतासाठी व्यवस्थापित करण्यायोगी बाब आहे. २०३४-३५ (मार्च २०३५ ला संपलेले आर्थिक वर्ष) पर्यंत ४.५ लाख कोटी ते ६.४ लाख कोटी रुपये (५३ अब्ज अमेरिकन डॉलर ते ७६ अब्ज डॉलर) गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे आणि २०२६-५१ च्या आर्थिक वर्षात सुमारे ६ लाख कोटी ते ९ लाख कोटी रुपये वार्षिक गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल.
आमचा अंदाज आहे की, भारतातील ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०३४-३५ पर्यंत ४.५ लाख कोटी ते ६.४ लाख कोटी रुपये (५३ अब्ज डॉलर ते ७६ अब्ज डॉलर) असेल तर पुढील १० वर्षांमध्ये सुमारे ७०० अब्ज डॉलरची एकूण गुंतवणूक आणि वार्षिक ९.५ लाख कोटी ते ९.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल, असे ते म्हणाले.