नवी दिल्ली : विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीचा प्रस्ताव देणारे विमा सुधारणा विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन साधारणपणे नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात सुरू होते आणि ख्रिसमसपूर्वी संपते.

विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीचे अधिक उदारीकरण करणारे विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडता येईल का? असे विचारले असता त्यांनी पीटीआयला सांगितले की, होय, मला तशी आशा आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी नवीन पिढीच्या वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांचा भाग म्हणून विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला.

ही वाढलेली मर्यादा भारतात संपूर्ण प्रीमियम गुंतवणाऱ्या कंपन्यांसाठी उपलब्ध असेल. परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित सध्याच्या अटींचा आढावा घेतला जाईल आणि त्या सुलभ केल्या जातील, असे त्या म्हणाल्या होत्या. आतापर्यंत, विमा क्षेत्राने थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय)द्वारे ८२,००० कोटी रुपये आकर्षित केले आहेत.

विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, गुंतवलेल्या भांडवलात कपात करणे आणि संयुक्त परवान्यासाठी तरतूद करणे यासह विमा कायदा, १९३८ च्या विविध तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने ठेवला आहे.

व्यापक कायदेशीर कृतीचा भाग म्हणून जीवन विमा महामंडळ कायदा १९५६ आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा १९९९ मध्ये विमा कायदा १९३८ सोबत सुधारणा केल्या जातील. एलआयसी कायद्यातील सुधारणांमुळे त्याच्या मंडळाला शाखा विस्तार आणि भरतीसारखे कार्यकारी निर्णय घेण्यास सक्षम करण्याचा प्रस्ताव आहे.

९९ टक्के वस्तूंवरील जीएसटी ५ टक्क्यांच्या टप्प्यात

जीएसटीच्या १२ टक्क्यांच्या टप्प्यात असलेल्या ९९ टक्के वस्तू आता ५ टक्क्यांच्या जीएसटी टप्प्यामध्ये आणण्यात आल्या आहेत, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सांगितले. तमिळनाडूत चेन्नई, येथे ‘टॅक्स रिफॉर्म्स फॉर राइजिंग इंडिया’ या शीर्षकाच्या व्यापार आणि उद्योग संघटनेच्या संयुक्त परिषदेला संबोधित करताना त्यांनी वरील विधान केले.

पॉलिसीधारकांच्या हितांना प्रोत्साहन देण्यासाठी...

प्रस्तावित सुधारणा प्रामुख्याने पॉलिसीधारकांच्या हितांना प्रोत्साहन देणे, त्यांची आर्थिक सुरक्षितता वाढवणे आणि विमा बाजारात अधिकाधिक कंपन्यांचा प्रवेश सुलभ करणे यावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मिती होते. अशा बदलांमुळे विमा उद्योगाची कार्यक्षमता वाढेल, व्यवसाय सुलभ होईल आणि ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी विमा प्रवेश वाढेल.

मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल

१९३८ चा विमा कायदा हा भारतातील विम्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करणारा प्रमुख कायदा म्हणून काम करतो. तो विमा व्यवसायांच्या कामकाजासाठी चौकट प्रदान करतो आणि विमा कंपनी, त्याचे पॉलिसीधारक, भागधारक आणि नियामक इरडाई यांच्यातील संबंधांचे नियमन करतो. या क्षेत्रात अधिकाधिक कंपन्यांना केवळ प्रवेश वाढवणार नाही तर देशभरात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती देखील करेल. सध्या, भारतात २५ जीवन विमा कंपन्या आणि ३४ नॉन-लाइफ किंवा सामान्य विमा कंपन्या आहेत, ज्यात ॲॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि ईसीजीसी लिमिटेड सारख्या विशेष सामान्य विमा कंपन्या समाविष्ट आहेत. विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा शेवटची सुधारणा २०२१ मध्ये ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यापूर्वी २०१५ मध्ये, सरकारने विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवली.