बिझनेस

जेट एअरवेजची विमानसेवा बंदच; मालमत्ता विक्रीतून विमान कंपनी खरेदीदाराला रक्कम मिळणार: सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

आर्थिक संकटामुळे जमिनीवर आलेल्या जेट एअरवेज कंपनीच्या अवसायन प्रक्रियेला गती देण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. व्यापारी बँकांचे वाढते कर्ज फेडण्यात अपयश आल्यानंतर एप्रिल २०१९ पासून जेट एअरवेज बंदच आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : आर्थिक संकटामुळे जमिनीवर आलेल्या जेट एअरवेज कंपनीच्या अवसायन प्रक्रियेला गती देण्याबाबतचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. व्यापारी बँकांचे वाढते कर्ज फेडण्यात अपयश आल्यानंतर एप्रिल २०१९ पासून जेट एअरवेज बंदच आहे.

अवसायन योजना मंजूर होऊन पाच वर्षे झाल्यानंतरही विमान कंपनीच्या पुनरुज्जीवनात कोणतीही लक्षणीय प्रगती झाली नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

न्यायालयाचा गुरुवारचा निर्णय देशाच्या विमान वाहतूक क्षेत्रातील कॉर्पोरेट पुनर्प्राप्तीभोवतीच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकणारा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनी लवादाच्या निर्णयावरही नापसंती व्यक्त केली आहे. कंपनीच्या तत्काळ अवसायानाचे आदेश दिले. जेट एअरवेजच्या अवसायन निर्णयामुळे अनेक वर्षांच्या अयशस्वी पुनरुज्जीवन प्रयत्न थांबल्याचे मानले जात आहे. नादारी आणि दिवाळखोरी अंतर्गत अवसायन होणारी जेट एअरवेज ही भारतातील दुसरी प्रमुख विमान वाहतूक कंपनी आहे.

जेट एअरवेज अवसायनात काढण्याच्या निर्णयाच्या ७ नोव्हेंबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एकेकाळच्या प्रसिद्ध भारतीय विमान कंपनीला पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रयत्नांचा अध्याय प्रभावीपणे थांबल्याचे मानले जात आहे. हा निर्णय दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर विवादानंतर आला आहे. यामध्ये जेट एअरवेजचे विजयी बोलीदार जालान कॅलरॉक कन्सोर्टियम २०२१ विवाद तिढा सुलभ आराखड्यात मांडलेल्या महत्त्वपूर्ण अटी पूर्ण करण्यात कमी पडले.

सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की, जालान कॅलरॉक कन्सोर्टियमने आवश्यक आर्थिक दायित्वांची पूर्तता केली नाही. यामध्ये विमान कंपनीकरिता ३५० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करणे आणि थकीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २२६ कोटी रुपयांच्या देय रकमेचा समावेश आहे.

हा निधी जेट एअरवेजच्या पुनरुज्जीवनाकरिता महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र जालान कॅलरॉक कन्सोर्टियमला त्याची पूर्तता करण्यात आलेल्या अक्षमतेमुळे पुनरुज्जीवन प्रक्रियेच्या व्यवहार्यतेबद्दल शंका निर्माण झाली. न्यायालयाने राष्ट्रीय कंपनी विधी अपिल न्यायाधिकरणाचाही (एनसीएलएटी) आदेश बाजूला ठेवला. एनसीएलटीच्या निर्णयाने अडचणीत असलेल्या जेट एअरवेजची मालकी यशस्वी तिढा अर्जदाराला (एसआरए) तिढा आराखड्यानुसार पूर्ण पैसे न देता हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिली. दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेचे कठोर पालन करण्याची आणि अपीलिय निर्णयांमधील स्पष्ट मानकांची आवश्यकता अधोरेखित करून न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी या प्रदीर्घ खटल्यातून मिळालेल्या व्यापक प्रकरणावर प्रकाश टाकला.

दारूवरील व्हॅट, परवाना शुल्कवाढीला विरोध; सोमवारी राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स बंद

नवी मुंबई विमानतळावरून सप्टेंबरअखेरीस टेक ऑफ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन

Ahmedabad Plane Crash: इंधन पुरवठा बंद, विमान कोसळले; एएआयबीचा प्राथमिक अहवाल सादर, वैमानिकांमधील अखेरचा संवाद उघड

शरद पवार गटाचे नवे कॅप्टन शशिकांत शिंदे ? मंगळवारी प्रदेशाध्यक्ष पदाची घोषणा, जयंत पाटील पायउतार होणार

आयफोन, आयवॉचने कळणार स्त्री गर्भवती आहे का? कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत