नवी दिल्ली : अमेरिकेने जाहीर केलेल्या आयात शुल्कामुळे (यूएस टॅरिफ) पतपुरवठा कमी होण्याचा आणि थकबाकीदार वाढण्याचा धोका आहे, असे मूडीज रेटिंग्सने बुधवारी सांगितले.
मूडीज रेटिंग्सने म्हटले की, यूएस व्यापार धोरणामुळे जागतिक पतपुरवठ्यात बिघाड होईल आणि मंदीच्या वाढत्या शक्यतेसह मॅक्रो इकॉनॉमिक प्रभावामुळे वाढ मंद होईल.
बिगर वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्रांना टॅरिफचा सर्वाधिक धोका आहे. एमएसएमईसह मोठ्या कॉर्पारेट नसलेल्यांना कंपन्यांना त्यांच्या कर्ज बाजारावरील अवलंबून राहण्याचा परिणाम होईल. बहुतेक बँका आणि सार्वभौमांसाठी जोखीम आर्थिक कमकुवततेमुळे अप्रत्यक्ष आहेत, मूडीज रेटिंग्सने यूएस टॅरिफवरील अहवालात म्हटले आहे.
टेरिफने वित्तीय बाजारांना धक्का दिला आहे आणि जागतिक आर्थिक मंदीचा धोका वाढवत आहे. सतत अनिश्चितता व्यवसाय नियोजनात अडथळा आणेल, गुंतवणूक थांबवेल आणि ग्राहकांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम होईल. मूडीज रेटिंग्सने म्हटले आहे की, अमेरिकेने आयात शुल्काला स्थगिती दिल्याने व्यवसायांना उत्पादन आणि सोर्सिंग समायोजित करण्यासाठी अधिक वेळ देईल, तरीही, स्पष्टतेच्या अभावामुळे व्यवसायाच्या ९ दिवसांच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होईल आणि मंद वाढ होईल.
गेल्या महिन्यात क्रेडिटची स्थिती झपाट्याने खालावली आहे आणि आमची आधारभूत परिस्थिती अशी अपेक्षा करते की डीफॉल्ट पूर्वीच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त असेल कारण व्यवसायांना व्यवसाय करण्याची उच्च किंमत, अधिक महाग आणि कमी निधी आणि सततची अनिश्चितता यांच्याशी जुळवून घेण्यास भाग पाडले जाते, असे त्यात म्हटले आहे.
यूएस अर्थव्यवस्थेवर आयात शुल्क प्रभावाच्या संदर्भात, मूडीजने म्हटले आहे की, यूएस जीडीपी वाढीच्या किमान एक टक्के कमी होईल आणि यूएस ग्राहक आणि व्यवसायांवर किमती लक्षणीय वाढतील.
टॅरिफचे परिणाम अखेरीस यूएस ग्राहकांना सहन करावे लागतील. तो हळूहळू होणार असला तरीही, करामुळे घरगुती क्रयशक्ती कमी होईल. हे पुरवठा साखळीसह कंपन्यांच्या नफ्याचे मार्जिन देखील कमी करेल, असे मूडीजने जोडले.
चीनबद्दल, मूडीजने सांगितले की, निर्यात क्षेत्र आणि एकूण अर्थव्यवस्थेला अमेरिकेसोबत वाढता व्यापार तणाव आणि मंदावलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागतो. सध्याची वाढ कमी झाली तरीही, यूएस-चीन संबंध विवादास्पद राहतील. यामुळे व्यवसाय आणि ग्राहकांच्या भावनांवर परिणाम होईल. त्यामुळे चीन सरकारच्या वापराला चालना देण्यासाठी आणि खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसेल, असे त्यात म्हटले आहे.
देशांतर्गत अडचणी, विशेषत: आधीच कमकुवत ग्राहक भावनांमुळे उद्भवलेल्या, असे सूचित करतात की सरकार दरांच्या प्रभावाची भरपाई करण्यासाठी पुरेसा पाठिंबा मिळवू शकणार नाही, ज्याशिवाय देशाचा विकास दर या वर्षी चार टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी होऊ शकतो.