नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील २०२४-२५ चा पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केला. मोदी सरकार ज्यांच्या पाठिंब्यावर तरले आहे त्या जेडीयू व टीडीपी या मित्रपक्षांच्या बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांवर अर्थसंकल्पात निधी व योजनांची खैरात करण्यात आली आहे. मात्र, महायुतीचे सरकार असलेल्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला सपशेल पाने पुसण्यात आली आहेत. नोकरदारांना अर्थसंकल्पात किरकोळ दिलासा मिळाला आहे. देशातील तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी पुढील पाच वर्षात रोजगारनिर्मितीच्या योजनांवर २ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट मांडताना सांगितले की, विकसित भारतासाठीचा मार्ग अधिक प्रशस्त करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यावर भर देतानाच रोजगार आणि कौशल्य अशा सुधारणावादी धोरणांवरही अर्थसंकल्पात प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये प्राधान्यक्रम देण्यात आले असून त्यानुसार कृषी, रोजगार व कौशल्य, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकासाला चालना, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना-संशोधन-विकास तर अखेरचे प्राधान्य पुढील पिढीतील सुधारणांना असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय?
विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार योजनेसाठी ४०० कोटी रुपये, सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला ४६६ कोटी रुपये, पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषी प्रकल्पांसाठी ५९८ कोटी रुपये व महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ‘एमयूटीपी’-३ प्रकल्पासाठी ९०८ कोटी रु., मुंबई मेट्रोसाठी १०८७ कोटी रु., दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी ४९९ कोटी रु., एमएमआर ग्रीन अर्बन मोबिलिटीसाठी १५० कोटी रु., नागपूर मेट्रोसाठी ६८३ कोटी, नाग नदी पुनरुज्जीवनासाठी ५०० कोटी, पुणे मेट्रोसाठी ८१४ कोटी, मुळा-मुठा नदी संवर्धनसाठी ६९० कोटी रुपयांची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
आंध्र, बिहारवर कृपादृष्टी
अर्थसंकल्पात आंध्र, बिहारला झुकते माप मिळाले असून या राज्यांच्या औद्योगिक विकासावर भर देण्यात आला आहे. बिहारसाठी ५८,९०० कोटींच्या योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यापैकी २६,००० कोटी रुपये रस्ते प्रकल्पांसाठी देण्यात येणार आहेत. आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून अमरावतीच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारने १५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
प्राप्तिकर रचना (जुनी)
२,५०,००० ०
२.५० लाख ते ५ लाख ५ टक्के
५ ते १० लाख २० टक्के
१० लाखांच्या वर ३० टक्के
प्रमाणित वजावट ५० हजार
प्राप्तिकर नवीन कर रचना (प्रस्तावित)
३ लाखांपर्यंत ०
३ ते ७ लाख ५ टक्के
७ ते १० लाख १० टक्के
१० ते १२ लाख १५ टक्के
१२ ते १५ लाख २० टक्के
१५ लाखांवरील ३० टक्के
प्रमाणित वजावट ७५ हजार
प्राप्तिकर रचना (नवीन)
३ लाखांपर्यंत ०
३ ते ६ लाख ५ टक्के
६ ते ९ लाख १० टक्के
९ ते १२ लाख १५ टक्के
१२ ते १५ लाख २० टक्के
१५ लाखांवरील ३० टक्के
प्रमाणित वजावट ५० हजार
१४ मोठ्या शहरांचा विकास
देशातील वाढते शहरीकरण लक्षात घेता ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या १४ मोठ्या शहरांचा विकास करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच मुद्रा कर्जाची मर्यादा १० वरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये
नवीन आयकर प्रणालीत सवलती
समभाग विक्रीवर एसटीसीजी १५ वरून २० टक्के
एलटीसीजी १० वरून १२ टक्के
सोने-चांदीवरील आयात करात घट
नवीन ग्रामविकास योजना आणणार
घर विक्रीच्या नफ्यावर २० टक्के कर
शहर गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी २.२ लाख कोटी
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ११.११ लाख कोटी
फ्युचर ॲॅण्ड ऑप्शनवरील एसटीटी वाढवला
नवीन कामगारांच्या पहिल्या पीएफचा हप्ता सरकार भरणार
उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपये कर्ज देणार
४ कोटी तरुणांना रोजगाराची संधी; एक वर्षासाठी ‘इंटर्नशीप’
महिलांच्या योजनांसाठी ३ लाख कोटी रुपये
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
परदेशी कंपन्यांचा कर घटवला
संरक्षण खात्यासाठी ६.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
स्टार्टअपवरील एंजल कर रद्द
एनपीएस वात्सल्य योजना जाहीर
हे स्वस्त होणार
मोबाईल हँडसेट, मोबाईल चार्जर, मोबाईलचे सुटे भाग, कर्करोगावरील तीन महत्त्वाची औषधे, सोने-चांदी, सोलर सेट, इलेक्ट्रिक वाहने, लिथियम बॅटरी, एक्स-रे मशीन, माशांपासून बनवलेली उत्पादने, चामड्याच्या चपला, शूज आणि पर्स, परदेशातून आयात दागिने.
हे महाग होणार
प्लास्टिकच्या वस्तू, सिगारेट, विमान प्रवास, पेट्रोकेमिकल, सोलर ग्लास, गार्डन अंब्रेला, प्रयोगशाळेतील रसायने, दूरसंचार उपकरणे.
घर विक्रीवर इंडेक्सेशन सुविधा रद्द
आतापर्यंत घर विक्रीवर दीर्घकालीन ‘कॅपिटल गेन टॅक्स’ लागत होता. त्याला ‘इंडेक्सेशन’ची सुविधा दिली जात होती. आता मालमत्ता विक्री भांडवली नफ्यावर १२.५ टक्के नवीन दीर्घकालीन नफा कर लागू होणार आहे. त्यात ‘इंडेक्सेशन’ची सुविधा मिळणार नाही.
वित्तीय तूट ४.९ टक्के
२०२४-२५ मध्ये वित्तीय तूट ४.९ टक्के राहण्याचा अंदाज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे, तर २०२५-२६ मध्ये वित्तीय तूट ४.५ टक्के राहील.