नवी दिल्ली : ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲण्ड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी)ने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवला आहे. मार्चमध्ये संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात ४० आधार अंकांनी वाढून जीडीपी ६.७ टक्के होईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेला चलनविषयक आणि राजकोषीय धोरणातील सुलभतेचा आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमध्ये केलेल्या नवीनतम बदलांचा समावेश आहे, असे ओईसीडीने मंगळवारी सांगितले.
ओईसीडीने आर्थिक वर्ष २७ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज २० आधार अंकांनी कमी करून ६.२ टक्के केला. जून तिमाहीत भारताचा जीडीपी दर अपेक्षेपेक्षा वेगाने ७.८ टक्के वाढला. त्यानंतर अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी त्यांचे वाढीचे अंदाज वाढवले आहेत. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये जीडीपी ६.५ टक्के वाढला होता.
या महिन्याच्या सुरुवातीला फिच रेटिंग्जने भारताच्या आर्थिक वर्ष २६ च्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ४० आधार अंकांनी वाढवून ६.९ टक्के केला. ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २६ साठीचा वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता, परंतु काही अर्थतज्ज्ञांना अशी अपेक्षा आहे की, ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचा व्याजदर निर्णय जाहीर होणार असताना हा अंदाज वाढवला जाईल.
भारतात, उच्च आयात शुल्कांचा निर्यात क्षेत्रावर परिणाम होईल, परंतु वस्तू आणि सेवा करातील सुधारणांसह चलनविषयक आणि राजकोषीय धोरणातील सवलतींचा एकूण विक्री वाढीला पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे ओईसीडीने सप्टेंबरच्या आर्थिक दृष्टिकोन अहवालात म्हटले आहे.
जीएसटी दरातील बदलांमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंची विक्री वाढण्याची आणि वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ओईसीडीने आर्थिक वर्ष २६ मध्ये भारताचा सीपीआय चलनवाढ २.९ टक्के असा अंदाज वर्तवला आहे, जो त्याच्या मागील अंदाजापेक्षा १२० बीपीएस कमी आहे आणि आरबीआयच्या ३.१ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा २० आधार अंकांनी कमी आहे.
अन्नधान्याच्या किमतीतील महागाईत तीव्र घट झाल्यामुळे ‘सीपीआय’ चलनवाढ या वर्षी कमी झाली आहे. ऑगस्टमध्ये सीपीआय चलनवाढ २.१ टक्के होती आणि जीएसटी दर सुसूत्रीकरणामुळे येत्या काही महिन्यांत ती २ टक्क्यांच्या खाली येण्याची अपेक्षा आहे. ‘ओईसीडी’ला आर्थिक वर्ष २७ मध्ये महागाई दर ३.९ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा १० आधार अंकांनी कमी आहे.
नवी दिल्ली : मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे एस अँड पीने भारताचा जीडीपी विकासदर ६.५ टक्के कायम ठेवला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी विकासदर ६.५ टक्के ठेवला कारण मान्सून मोठ्या प्रमाणात अनुकूल असल्याने मागणी वाढली आहे, असे एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने मंगळवारी सांगितले.
एस अँड पीने म्हटले की, या आर्थिक वर्षात आरबीआयकडून दरात २५ आधार अंकांची कपात केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे कारण त्यांनी या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज ३.२ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. तर एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा जीडीपी ७.८ टक्क्यांनी वाढला आहे.
आम्ही या आर्थिक वर्षात (३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या वर्षात) भारताचा जीडीपी विकासदर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
पाव टक्का व्याजदर कपातीची अपेक्षा
अन्नधान्याच्या महागाईत अपेक्षेपेक्षा जास्त घट झाल्यामुळे चालू वर्षात महागाई कमी राहण्यास मदत होईल. पुढील चलनविषयक धोरणांमध्ये बदल करण्याची संधी उपलब्ध आहे आणि या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून २५ आधार अंकांची व्याजदर कपात होण्याची अपेक्षा आहे, असे एस अँड पीने म्हटले आहे. ‘आर्थिक दृष्टिकोन आशिया-पॅसिफिक २०२५’च्या चौथ्या तिमाहीत अहवालात एस अँड पीने म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या आयात शुल्कात वाढ आणि मंदावलेल्या जागतिक वाढीनंतर बाह्य ताण कमी करण्यासाठी संपूर्ण प्रदेशात तुलनेने लवचिक देशांतर्गत मागणी वाढल्यास मजबूत बाह्य अडथळ्यांचा परिणाम कमी होईल. जूनमध्ये अमेरिकेच्या शुल्कांवरील आमच्या गृहीतकांच्या तुलनेत, चीनने आतापर्यंत इतर आशियाई अर्थव्यवस्थांपेक्षा काहीसे चांगले काम केले आहे आणि आग्नेय आशियाई उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये काहीसे वाईट कामगिरी केली आहे. भारताला अपेक्षेपेक्षा जास्त फटका बसला आहे, असे एस अँड पीने म्हटले आहे.