नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारसाठी आपला खजाना उघडला आहे. आरबीआयने २०२४-२५ साठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर केला आहे. हा लाभांश २०२३-२४ मध्ये दिलेल्या २.१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील बँकेच्या संचालक मंडळाच्या ६१६ व्या बैठकीत सरकारला लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जागतिक व स्थानिक आर्थिक परिस्थितीचा बँकेने आढावा घेतला. तसेच बँकेच्या वार्षिक वित्तीय अहवालाला मान्यता देण्यात आली.
आरबीआयच्या संचालक मंडळाने सुधारित आर्थिक भांडवल आराखड्यानुसार सरकारला लाभांश दिला आहे. संचालक मंडळाने २,६८,५९०.०७ लाख कोटी रुपये रक्कम लाभांश म्हणून सरकारला देण्याचे ठरवले आहे.
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञांच्या समितीच्या अहवालानुसार आरबीआय सरकारला लाभांश देते. जालान समितीने आरबीआयच्या ताळेबंदातील ५.५ ते ६.५ टक्के रक्कम आपत्कालीन जोखमीसाठी ठेवण्याची सूचना केली होती.