मुंबई : अमेरिकेतील वाढीव शुल्क अनिश्चितता आणि घसरलेली महागाई पाहता नजिकच्या काळातील आर्थिकवाढीला चालना देतोंड द्यावे लागत असले तरी रिझर्व्ह बँक बुधवारी येणाऱ्या द्वैमासिक पतधोरणात रेपो रेट ५.५ टक्के ठेवण्याची शक्यता आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

तथापि, काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, आर्थिकवाढीच्या दृष्टिकोनासमोरील आव्हाने संभाव्य महागाईच्या जोखमींपेक्षा जास्त असल्याने रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा व्याजदर कपात करू शकते.

रिझर्व्ह बँकेने आधीच अल्पकालीन कर्जदरात (रेपो) सलग तीन कपात केल्या आहेत, ज्या १०० आधार अंकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय पतधोरण समिती (एमपीसी) बुधवारी (६ ऑगस्ट) पुढील द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करणार आहे. एमपीसीची तीन दिवसांची बैठक सोमवारपासून सुरू होईल.

बदल अपेक्षित नाही : मदन सबनवीस

बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, पतधोरण जूनमधील कमी महागाई दर आणि २५ टक्के अमेरिकन टॅरिफच्या अलीकडील घडामोडींवर आधारित नसेल.

अमेरिकन टॅरिफमुळे विकासावरील दृष्टिकोन खरोखर बदलणार नाही. कारण आरबीआय या आकडेवारीकडे कसे पाहते हे पाहणे गरजेचे असेल. तथापि, सध्याच्या संदर्भात, अर्थव्यवस्थेसाठी तेलाच्या किमतीवरही विचार केला जाईल. म्हणून, आम्हाला यावेळी भूमिकेत किंवा धोरणात्मक दरात कोणताही बदल अपेक्षित नाही. लवचिक वाढीच्या आघाडीवर काही दिलासा मिळाल्याने सूर अधिक सावध असेल, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

पाव टक्का कपातीची अपेक्षा : क्रिसिल

क्रिसिल लिमिटेडचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी म्हणाले, आम्हाला रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंटची कपात अपेक्षित आहे, कारण चलनवाढ अपेक्षेपेक्षा कमी आहे आणि एकूणच, सध्याच्या वाढीचे धोके महागाईशी संबंधित जोखमींपेक्षा जास्त आहेत.

एमपीसीमध्ये तीन आरबीआय अधिकारी - संजय मल्होत्रा (गव्हर्नर), पूनम गुप्ता (डेप्युटी गव्हर्नर), राजीव रंजन (कार्यकारी संचालक) आणि तीन बाह्य सदस्य - नागेश कुमार (संचालक आणि मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास संस्थेचे अभ्यास संस्था, नवी दिल्ली), सौगत भट्टाचार्य (अर्थशास्त्रज्ञ), राम सिंह (संचालक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स) आहेत.

व्याजदर कपातीची शक्यता कमी

केअरएज रेटिंग्जने म्हटले आहे की, महागाई कमी होण्याची अपेक्षा असल्याने आरबीआयने आधीच व्याजदर कपाती केली आहे. म्हणून, आर्थिकवाढीची चिंता पाहता आम्हाला आणखी व्याजदर कपातीची अपेक्षा नाही. आरबीआय पुढील तिमाहीत महागाईवर लक्ष केंद्रित करेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

केअरएज रेटिंग्जने पुढे म्हटले आहे की, मागील व्याजदर कपातीचा अपूर्ण लाभ दिलेला पाहता आरबीआय पुढील कपात करण्यास टाळाटाळ करेल, ज्यामुळे पूर्वीच्या उपाययोजनांचा पूर्ण परिणाम प्रत्यक्षात येण्यासाठी वेळ मिळेल. ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित किरकोळ महागाई फेब्रुवारीपासून ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली आहे. जूनमध्ये ती २.१ टक्क्यांवर होती.

इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी मत व्यक्त केले की, अलीकडील सीपीआय ऑगस्ट २०२५ च्या धोरण आढाव्यात २५ आधार अंकांची अंतिम कपात केली जाण्याची शक्यता कमी आहे.