मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) आगामी पतधोरण बैठकीत २५ आधार अंकांनी व्याजदर कपातीची शिफारस करण्यात येण्याची शक्यता आहे, कारण आरबीआयसाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे, असे एसबीआयच्या एका संशोधन अहवालात म्हटले आहे. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते पुन्हा एकदा ‘जैसे थे’चा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असेही त्यात नमूद केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) आर्थिक वर्ष २६ च्या कॅलेंडरनुसार ही वर्षातील चौथी एमपीसी बैठक असेल. ही बैठक २९ सप्टेंबर रोजी सुरू होईल आणि १ ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. तीन दिवसांच्या द्वैमासिक धोरण बैठकीतील निर्णय १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला जाईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरण समितीची (एमपीसी) बैठक चालू भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर ५० टक्के कर लादण्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून धोरणात्मक व्याजदरावर तीन दिवसांचे विचारमंथन होणार आहे.

ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित महागाई कमी होत असताना, आरबीआयने फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या तीन टप्प्यात प्रमुख अल्पकालीन कर्ज दर (रेपो) १०० आधार अंकांनी कमी केला आहे. तथापि, केंद्रीय बँकेने ऑगस्टच्या द्वैमासिक पतधोरणात ‘जैसे थे’ स्थितीचा पर्याय निवडला. अमेरिकेच्या कर आणि इतर भू-राजकीय घडामोडींचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ हा दृष्टिकोन स्वीकारला.

एसबीआयच्या अभ्यासात म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेने आगामी आर्थिक वर्षातही किरकोळ महागाई सौम्य राहण्याची अपेक्षा असल्याने आगामी पतधोरणात प्रमुख व्याजावरील कर्ज दर २५ आधार अंकांनी कमी करणे योग्य आणि तर्कसंगत आहे.

व्याजदर कपातीसाठी मर्यादित वाव : मदन सबनवीस

एमपीसीकडून अपेक्षांबद्दल, बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले की, आगामी धोरणात रेपो दरात कोणत्याही बदलासाठी मर्यादित वाव आहे असे आम्हाला वाटते, परंतु सध्याचे वातावरण पाहता, व्याजदर कपात करणे आवश्यक आहे, असे बाजाराचे मत आहे. ते पुढे म्हणाले की, जीएसटी २.० च्या आधी आणि नंतर महागाई ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी असल्याने हा प्राथमिक विचार असू शकत नाही. तसेच, वाढ स्थिर राहण्याची आणि वर्षासाठी ६.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे आणि म्हणूनच कर परिणाम विचारात घेतल्यानंतरही या संख्येला कोणताही धोका नाही.सध्याच्या स्थितीत आम्हाला ‘जैसे थे’ अपेक्षित आहे. भावना वाढीसाठी आणि बाँड उत्पन्न कमी करण्यासाठी कदाचित भूमिकेत बदल करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. जर नंतरच्या काळात, टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातदारांसाठी पॅकेज जाहीर झाले तर व्याजदर कपातीचा विचार केला जाऊ शकतो, असे सबनवीस म्हणाले.

व्याजदर ‘जैसे थे’ची शक्यता : इक्राचा अंदाज

‘इक्रा’च्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर म्हणाल्या की, जीएसटी सुसूत्रीकरणामुळे ‘इक्रा’च्या जीएसटी सुसूत्रीकरणापूर्वीच्या अंदाजांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाही-आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ‘सीपीआय’ २५-५० आधार अंकांनी कमी होऊ शकते. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ ची ‘सीपीआय’ सरासरी सुमारे २.६ टक्के होईल. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ‘सीपीआय’ चलनवाढीचा नीचांक गाठता येईल, परंतु त्यानंतर महागाई वाढेल. जीएसटी सुसूत्रीकरण निःसंशयपणे चलनवाढ कमी करण्यासाठी मदत होईल. तथापि, हे धोरणात्मक बदलाचे परिणाम आहे आणि कदाचित मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. हे ऑक्टोबर २०२५ च्या धोरण आढाव्यात रेपो दरासाठी ‘जैसे थे’ राहण्यासाठी सद्यस्थिती दिसून येते, असे त्या म्हणाल्या.

रेपो दरात कपातीची अपेक्षा : क्रिसिल

क्रिसिल लिमिटेडचे ​​मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ धर्मकीर्ती जोशी म्हणाले की, अपेक्षेपेक्षा कमी महागाईमुळे ऑक्टोबरमध्ये रेपो दरात कपात होण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. सोन्याच्या वाढत्या किमतींचा मोठा परिणाम असूनही, मागणीचा जास्त दबाव दर्शविणारा कोअर महागाई कमी असेल. जीएसटी दरांचे तर्कसंगतीकरण महागाई आणखी कमी करण्यास हातभार लावेल, असे ते म्हणाले. शिवाय, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने आपला निधी दर २५ आधार अंकांनी कमी करण्याचा अलीकडचा निर्णय आणि या वर्षी अपेक्षित अतिरिक्त ५० आधार अंकानी कपातीसाठी आरबीआयच्या पतधोरण समितीला समायोजन करण्यासाठी काही लवचिकता मिळते, असे जोशी म्हणाले.

व्याजदर कपातीची शक्यता नाही : एसबीएम बँक (इंडिया) लि.

एसबीएम बँक (इंडिया) लिमिटेडचे ​​वित्तीय बाजार प्रमुख मंदार पितळे म्हणाले की, सीआरआर कपातीचा पूर्ण परिणाम दिसून येईपर्यंत आणि सरकारकडून पुढील कोणत्याही सक्रिय आर्थिक उपाययोजनांची वाट पाहत एमपीसी येत्या बैठकीत व्याजदरावर ‘जैसे थे’ स्थिती राखेल, अशी अपेक्षा आहे. नजीकच्या काळात, मूळ दृष्टिकोन दीर्घकाळ थांबण्याचा आहे आणि डिसेंबर एमपीसी बैठकीत त्या वेळी प्रचलित असलेल्या भावीवाढीच्या चलनवाढीच्या गतिशीलतेवर अवलंबून उर्वरित दर कपातीची शक्यता कमी आहे, असे पितळे म्हणाले.