मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी यांना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित कर्ज खाते 'फसवे खाते' म्हणून वर्गीकृत करणाऱ्या कॅनरा बँकेच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित कर्ज खात्यावर कॅनरा बँकेने केलेली कारवाई फसव्या खात्यांसंदर्भातील रिझर्व्ह बँकेच्या 'मास्टर सर्क्युलर'चे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे, असे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोंदवले. कर्ज खात्याचा फसव्या खात्यांच्या श्रेणीत समावेश करण्याआधी बँकेने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची बाजू ऐकून घेणे गरजेचे होते, असेही खंडपीठाने म्हटले आणि कॅनरा बँकेचा आदेश रद्द करीत अनिल अंबानी यांना दिलासा दिला. कॅनरा बँकेने ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी १,०५० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या गैरवापराचा उल्लेख केला होता. त्याच अनुषंगाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स व उपकंपन्यांच्या कर्ज खात्यांना 'फसवी खाती' म्हणून वर्गीकृत केले होते.