नवी दिल्ली : रेलिगेअर एंटरप्रायझेसने बर्मन समूहाच्या चार संस्थांना वित्तीय सेवा फर्ममधील ५.२७ टक्के भागभांडवल विकत घेण्याची परवानगी देणाऱ्या स्पर्धा वॉचडॉग सीसीआय आदेशाविरुद्ध एनसीएलएटीमधील याचिका मागे घेतली आहे.
बर्मन कुटुंबाने, त्यांच्या गुंतवणूक कंपन्यांच्या माध्यमातून, ओपन ऑफरद्वारे २५.१६ टक्के इक्विटी शेअर्स विकत घेतल्यानंतर रेलिगेअर एंटरप्रायझेस लिमिटेड (आरईएल) मध्ये हिस्सा मिळवल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. एफएमसीजी फर्म डाबर आणि एव्हरीडीची मालकी असलेल्या बर्मन कुटुंबाची एकूण हिस्सा आता ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे कंपनीतील सर्वात मोठे भागधारक म्हणून त्यांचे स्थान मजबूत झाले आहे.
कार्यवाही दरम्यान, अपीलकर्त्यासाठी अधिकृत स्वाक्षरी करणारा (रेलिगेअर) उपस्थित आहे आणि तो सादर करतो की अपीलकर्त्याला या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यात रस नाही आणि हे अपील मागे घेण्याचा इरादा आहे हे सांगण्यासाठी तो अधिकृत आहे, असे एनसीएलएटी आदेशात म्हटले आहे. हे पाहता, अपील मागे घेण्यात आले आहे. सर्व प्रलंबित अर्ज देखील निकाली काढण्यात आले आहेत, असे दोन सदस्यीय खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात आदेश दिले.
डंकन्स इंडस्ट्रीजच्या रिझोल्युशन प्लॅनच्या मंजुरीविरुद्धची याचिका एनसीएलएटीने फेटाळली
नवी दिल्ली : अपीलिय न्यायाधिकरण एनसीएलएटीने डंकन्स इंडस्ट्रीजसाठी रिझोल्यूशन प्लॅन मंजूर करणाऱ्या एनसीएलटी आदेशाविरुद्ध याचिका रद्द केली आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने स्पष्ट केले की डंकन्स इंडस्ट्रीजसाठी रिझोल्यूशन प्लॅन मंजूर करताना, एनसीएलटीने चहाच्या बागांच्या भाड्याचे नूतनीकरण अनुदान किंवा बिगर-अनुदानाबाबत कोणतीही निरीक्षणे केली नाहीत. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) च्या कोलकाता खंडपीठाने १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी युनिग्लोबल पेपर्सने दाखल केलेल्या ठराव योजनेला मंजुरी दिली. त्याला मेरिको ॲग्रो इंडस्ट्रीज आणि नागरी फार्म टी कंपनीने अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर आव्हान दिले होते. रिझोल्यूशन प्लॅनला मंजुरी देताना, एनसीएलटीने आपल्या आदेशात युनिग्लोबल पेपर्स, यशस्वी बोलीदाराला भाडे कराराच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यास आणि मंजूर झाल्यास, ताबा मिळवण्यास सांगितले होते.