मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) गुरुवारी रेपो रेट अर्थात मुख्य व्याजदर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याची शक्यता आहे आणि यासंर्दभातील निर्णय घेण्यापूर्वी मॅक्रोइकॉनॉमी आकडेवारीची प्रतीक्षा पाहिली जाईल. तथापि, अपेक्षेनुसार व्याजदर कपातीचा निर्णय या बैठकीत होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयात व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले असले तरी येत्या काही महिन्यांत पतधोरणविषयक धोरणात व्याजदर कपातीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
महागाई दरात सतत वाढ होत असल्याने त्याच्या दबावामुळे आरबीआय रेपो रेटबाबत आपली भूमिका बदलण्यापूर्वी अमेरिकन पतधोरणावर बारकाईने लक्ष ठेवेल. फेब्रुवारी २०२३ पासून ६.५ टक्के मुख्य व्याजदरात बदल झालेला नसतानही अर्थव्यवस्था वेग घेत असल्याने पतधोरणविषयक समिती (एमपीसी) ऑगस्टमध्येही व्याजदर कपातीचा निर्णय घेऊ शकणार नाही, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील एमपीसीची बैठक ६ ते ८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दास ८ ऑगस्ट (गुरुवार) रोजी पतधोरण समितीचा निर्णय जाहीर करतील.
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेवटचा रेपो दर वाढीचा निर्णय घेतला, तेव्हा तो ६.५ टक्के होता. तेव्हापासून मागील सात द्वै-मासिक पतधोरण आढाव्यात व्याजदरात बदल केलेला नाही.
आम्ही आगामी पतधोरण बैठकीत रिझर्व्ह बँकेकडून ‘जैसे थे’ निर्णय घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे. किरकोळ महागाई दर आजही ५.१ टक्क्यांवर आहे आणि येत्या काही महिन्यांत तो कमी होईल, पण तो अधिकही असू शकतो, असे बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले.
कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेला प्रतीक्षा करणे आणि किरकोळ महागाई दर घसरणार असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. आम्हाला जीडीपीच्या अंदाजात कोणताही बदल अपेक्षित नसला तरी चलनवाढीच्या आकड्यांबाबत नवीन मार्गदर्शन मिळण्याची शक्यता आहे, असे सबनवीस म्हणाले.
इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ४.९ टक्क्यांच्या किरकोळ महागाईसह आर्थिक वर्ष २०२४ मधील उच्च महागाई वाढ लक्षात घेता जूनमध्ये ‘जैसे थे’ ठेवण्यासाठी मतदान करणाऱ्या चार सदस्यांच्या मतात बदल होण्याची शक्यता नाही. जून २०२४ च्या बैठकीतूनच ऑगस्ट २०२४ च्या बैठकीची दिशा दिसून आली.
गव्हर्नर शक्तिकांत दास गेल्या महिन्यात म्हणाले होते की, सध्याची महागाई आणि चार टक्के लक्ष्य यांच्यातील अंतर पाहता व्याजदरावरील भूमिका बदलण्याचा प्रश्नाचा विचार करणे खूपच घाईचे ठरेल.
प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक आणि अध्यक्ष, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) यांनीही सांगितले की, किरकोळ महागाई वाढण्याचे आव्हाने उभी राहिल्याने रिझर्व्ह बँकेने सध्या व्याजदरावर यथास्थिती कायम ठेवणे अपेक्षित आहे. “आम्हाला आशा आहे की मध्यवर्ती बँक नंतर आपली भूमिका बदलेल. ‘जैसे थे’च्या निर्णयाने कर्जदारांना दिलासा मिळेल.
पुनीत पाल, हेड- फिक्स्ड इनकम, पीजीआयएम इंडिया म्युच्युअल फंड यांनीही मत व्यक्त केले की, आरबीआय व्याजदरात बदल करणार नाही. पॅनेलमध्ये तीन बाह्य सदस्य आणि आरबीआयचे तीन अधिकारी आहेत.
शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर वर्मा हे पतधोरण समितीचे बाह्य सदस्य आहेत. मे २०२२ मध्ये एका अचानक घेतलेल्या पतधोरण समितीने मुख्य व्याजदर ४० बीपीएसने वाढवला आणि त्यानंतर मे २०२२ आणि फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान एकत्रितपणे फेब्रुवारी २०२३ पर्यंतच्या प्रत्येक पाच बैठकांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात रेपो दर २५० बेसिसने वाढवण्यात आला.
अन्न महागाई कमी झाल्यास दर कपात शक्य
मान्सून हंगामाच्या दुसऱ्या सहामाहीत पावसाचे प्रमाण सामान्य राहिल्यास, अन्न महागाई कमी झाल्यास आणि जागतिक किंवा देशांतर्गत धक्के बसले नाही तर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ही स्थिती बदलणे शक्य आहे. तर डिसेंबर २०२४ आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये प्रत्येकी २५ बीपीएस अर्थात पाव टक्का व्याजदरात कपात केली जाईल आणि त्यानंतर पुन्हा व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले जातील, असेही नायर म्हणाल्या.