नवी दिल्ली : सेबीने गुरुवारी कंपनीतील निधी वळवल्याबद्दल उद्योगपती अनिल अंबानी, आरएचएफएलचे माजी प्रमुख अधिकारी आणि इतर २४ संस्थांवर पाच वर्षांसाठी रोखे बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घातली. सेबीने अंबानींना २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे आणि त्यांना ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीमध्ये संचालक किंवा प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी म्हणून किंवा बाजार नियामकाकडे नोंदणीकृत कोणत्याही मध्यस्थांकडे काम करण्यास बंदी घातली आहे. दरम्यान, सेबीच्या कारवाईनंतर शुक्रवारी अंनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली.
नियामकाने आरएचएफएलला सिक्युरिटीज मार्केटमधून सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. आरएचएफएल प्रकरणात अंतिम आदेश देताना सेबीने निदर्शनास आणले की, आरएचएफएलच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने अंबानी यांनी आरएचएफएलमधील निधी काढून घेण्यासाठी किंवा वळवण्यासाठी एक फसवी योजना आखली होती. त्यांच्या मदतीने त्यांनी त्याच्याशी संबंधित संस्थांना कर्ज दिले होते. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये बाजार नियामक सेबीने अंतरिम आदेश पारित केला होता आणि आरएचएफएल, अंबानी आणि इतर तीन व्यक्तींना (अमित बापना, रवींद्र सुधाकर आणि पिंकेश आर शाह) कंपनीतील निधी काढून घेतल्याच्या आरोपावरून पुढील आदेशापर्यंत रोखे बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घातली. बंदी घातलेल्या २४ संस्थांमध्ये रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल)चे माजी प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधाळकर आणि पिंकेश आर. शाह यांचा समावेश आहे आणि सेबीने त्यांना या प्रकरणात त्यांच्या भूमिकेबद्दल दंड ठोठावला आहे. तसेच, नियामकाने अंबानींवर २५ कोटी रुपये, बापनावर २७ कोटी रुपये, सुधाळकरवर २६ कोटी रुपये आणि शहा यांना २१ कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे.
याशिवाय, रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्रायझेस, रिलायन्स एक्सचेंज नेक्स्ट लेफ्टनंट, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायन्स बिझनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्ज लिमिटेड आणि रिलायन्स बिग एंटरटेन्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेडसह उर्वरित संस्थांना प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हे दंड एकतर बेकायदेशीरपणे कर्जे मिळवल्याबद्दल किंवा आरएचएफएलकडील निधी बेकायदेशीरपणे वळवण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम केल्याबद्दल त्यांच्यावर लावले गेले आहेत.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सेबीने अंतरिम आदेश पारित केला होता आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, उद्योगपती अनिल अंबानी आणि इतर तीन व्यक्तींना (अमित बापना, रवींद्र सुधाकर आणि पिंकेश आर. शाह) रोखे बाजारातून पुढील आदेश येईपर्यंत व्यवहार करण्यास बंदी घातली होती. तसेच, नियामकाने रिलायन्स होम फायनान्सला सिक्युरिटीज मार्केटमधून सहा महिन्यांसाठी व्यवहार करण्यास बंदी घातली आणि त्यावर सहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. आपल्या २२२ पानांच्या अंतिम आदेशात सेबीला आढळून आले की, अनिल अंबानी यांनी आरएचएफएलच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने, आरएचएफएलमधील निधी त्यांच्याशी संबंधित संस्थांना कर्ज म्हणून दाखवून एक फसवी योजना आखली होती.
सेबीने सांगितले की, त्यांच्या निष्कर्षांनी नोटीस क्रमांक २ (अनिल अंबानी) द्वारे आयोजित केलेल्या आणि आरएचएफएलच्या ‘केएमपी’द्वारे प्रशासित, सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी (आरएचएफएल) कडील निधी ‘कर्ज’ म्हणून संरचित करून वळवण्यासाठी फसवी योजना आखली आहे. अयोग्य कर्जदारांना निधी वळवणे आणि त्या बदल्यात पुढील कर्जदारांना कर्ज देणे, जे सर्व ‘प्रमोटर लिंक्ड एंटिटीज’ म्हणजेच नोटीस २ (अनिल अंबानी) शी संबंधित/लिंक केलेल्या संस्था असल्याचे आढळले आहे.
अंबानी यांनी ‘एडीए’ समूहाचे अध्यक्ष म्हणून आपल्या पदाचा आणि आरएचएफएलच्या होल्डिंग कंपनीतील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेअरहोल्डिंगचा वापर फसवणूक करण्यासाठी केला. सेबीने गुरुवारी आपल्या आदेशात कमी मालमत्ता, कमी रोख प्रवाह, कमी निव्वळ संपत्ती किंवा महसूल नसलेल्या कंपन्यांना शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करताना कंपनीचे व्यवस्थापन आणि प्रवर्तक यांच्या चुकीच्या दृष्टिकोनाची नोंद केली. हे ‘कर्ज’ देण्यामागे एक भयंकर उद्दिष्ट सूचित करते. त्यातील अनेक कर्जदारांचा ‘आरएचएफएल’च्या प्रवर्तकांशी जवळचा संबंध होता हे लक्षात घेता परिस्थिती अधिकच संशयास्पद बनते. अखेरीस, यापैकी बहुतेक कर्जदार त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी झाले. त्यामुळे आरएचएफएल स्वतःच्या कर्जाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये चूक झाली. त्यामुळे कंपनीचे रिझोल्यूशन आरबीआय फ्रेमवर्क अंतर्गत झाले. त्यामुळे सार्वजनिक भागधारकांना कठीण स्थितीत सोडले.
उदाहरणार्थ, मार्च २०१८ मध्ये, आरएचएफएलच्या शेअरची किंमत सुमारे ५९.६० रुपये होती. मार्च २०२० पर्यंत फसवणूक झाल्याचे झाल्यानंतर कंपनीची संसाधने संपुष्टात आल्याने शेअरची किंमत केवळ ०.७५ रुपयांपर्यंत घसरली होती. आताही, ९ लाखांहून अधिक भागधारक आरएचएफएलमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, त्यांना मोठ्या तोट्याचा सामना करावा लागत आहे.
कंपनीतील निधी वळवण्यासाठी फसवी योजना आखल्याचे उघड
आरएचएफएलच्या संचालक मंडळाने अशा कर्ज पद्धती थांबवण्याचे कठोर निर्देश जारी केले होते आणि कॉर्पोरेट कर्जाचा नियमितपणे आढावा घेतला होता, तरीही कंपनीच्या व्यवस्थापनाने या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले. हे अनिल अंबानींच्या प्रभावामुळे काही प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासनाचे महत्त्वपूर्ण अपयश सूचित करते. ही परिस्थिती लक्षात घेता, या फसवणुकीत गुंतलेल्या व्यक्तींइतकीच आरएचएफएल कंपनीला जबाबदार धरता कामा नये. तसेच उर्वरित संस्थांनी एकतर बेकायदेशीरपणे मिळवलेली कर्जे किंवा आरएचएफएलकडून पैसे बेकायदेशीरपणे वळवण्यासाठी भूमिका बजावली आहे, असे नियामकाने नमूद केले आहे.
सेबीच्या कारवाईनंतर ‘एडीए’ समूहातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण
बीएसईवर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचा समभाग १०.०७ टक्के घसरण होऊन २११.७० वर बंद झाला. तर एनएसईवर तो १०.९१ टक्क्यांनी घटून २०९.९९ वर बंद झाला. तसेच बीएसईवर रिलायन्स होम फायनान्स लि.चा समभाग ५ टक्क्यांनी घटून ४.४६ रु.वर बंद झाला. एनएसईवर या समभागाला लोअर सर्कीट लिमिटला लागला होता. तसेच रिलायन्स पॉवरचा समभागही ५ टक्क्यांनी घसरुन लोअर सर्कीट लागत ३४.४८ वर एनएसईवर तर बीएसईवर ३४.४५ रु.वर बंद झाला. दिवसभरात रिलायन्स पॉवरचा समभाग एनएसई आणि बीएसईवर ५२ आठवड्यांतील ३८.०७ आणि ३८.११ रु. या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला होता.