मुंबई : भारतीय बाजार नियामक ‘सेबी’ने हितसंबंधांच्या संघर्षाचा, मालमत्तेशी संबंधित खुलासे, गुंतवणूक आणि बोर्डातील सदस्य आणि अधिकाऱ्यांच्या दायित्वांचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
येत्या तीन महिन्यांच्या आत शिफारसी सादर करायच्या आहेत. त्यानंतर या समितीच्या शिफारसी संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात येतील.
या समितीत संबंधित पार्श्वभूमी आणि संवैधानिक किंवा वैधानिक किंवा नियामक संस्था, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि तज्ज्ञांचा समावेश असेल. समितीच्या सदस्यांची नावे योग्य वेळी जाहीर केली जातील, असे नवनियुक्त सेबी अध्यक्ष तुहीन कांत पांडे यांनी येथे संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
“उच्चस्तरीय समितीचे उद्दिष्ट म्हणजे हितसंबंधांचा संघर्ष, खुलासे आणि संबंधित बाबींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विद्यमान चौकटीत वाढ करण्यासाठी व्यापक पुनरावलोकन करणे आणि शिफारसी करणे, जेणेकरून बोर्डाच्या सदस्य आणि अधिकाऱ्यांच्या पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नैतिक वर्तनाचा उच्च दर्जा सुनिश्चित होईल,” असे ते म्हणाले.
५० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची परवानगी
सेबीने परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांची (एफपीआय) गुंतवणूक मर्यादा २५ हजार कोटीवरून ५० हजार कोटी रुपये केली आहे. यासाठी खास नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. सध्या एफपीआयना बाजारात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करता येते.
ज्येष्ठ नोकरशहा अजय सेठ नवे वित्त सचिव
नवी दिल्ली : ज्येष्ठ नोकरशहा अजय सेठ यांची नवे वित्त सचिव म्हणून प्रस्तावित केली आहे. सेठ हे १९८७ च्या आयएएस तुकडीचे कर्नाटक केडरचे अधिकारी आहेत. ते सध्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणूक समितीने सेठ यांच्या वित्त सचिव पदाला मान्यता दिली आहे, याबाबतचे आदेश कार्मिक खात्याने काढले आहेत. तुहीन कांत पांडे हे सेबीचे अध्यक्ष बनल्यानंतर वित्त सचिव पद रिकामी झाले होते.