नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या वाढीव शुल्कामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या २ अब्ज डॉलरच्या कोळंबी निर्यातीत गंभीर अडचणी येत असल्याने भारतीय सीफूड एक्सपोर्ट असोसिएशनने वाणिज्य आणि वित्त मंत्रालयांशी संपर्क साधून आपत्कालीन आर्थिक मदत मागितली आहे, असे रविवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.
असोसिएशनने ‘सॉफ्ट लोन’द्वारे कार्यरत भांडवलात ३० टक्के वाढ करण्याची विनंती केली आहे, ज्यामध्ये व्याज अनुदानाचा समावेश आहे आणि पॅकेजिंगपूर्वी आणि पॅकेजिंगनंतरच्या कामकाजासाठी २४० दिवसांची स्थगिती आहे. जवळपास २ अब्ज डॉलरच्या कोळंबी निर्यातीला गंभीर अडचणी येत आहेत, असे सीफूड एक्सपोर्ट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईएआय)चे सरचिटणीस के. एन. राघवन यांनी पीटीआयला सांगितले. ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात परस्पर आयात शुल्क २५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले.
भारताने २०२४ मध्ये अमेरिकेला २.८ अब्ज डॉलरच्या कोळंबीची निर्यात केली आणि या वर्षी आतापर्यंत ५०० दशलक्ष डॉलरची निर्यात केली आहे. नवीन शुल्कांमुळे भारतीय सीफूड चीन, व्हिएतनाम आणि थायलंडच्या तुलनेत खूपच कमी स्पर्धात्मक झाले आहेत, कारण त्यांना अमेरिकेने फक्त २०-३० टक्के शुल्क आकारले आहे, असे राघवन म्हणाले.
त्यांनी इशारा दिला की, हे आशियाई स्पर्धक किमती कमी करून अमेरिकेचा बाजार हिस्सा काबीज करतील तर भारतीय निर्यातदार विद्यमान शिपमेंट्सचे मार्ग बदलू शकत नाहीत. कारण कराराच्या उल्लंघनासाठी अतिरिक्त ४० टक्के दंड आकारला जाईल. तसेच पाच नवीन बाजारपेठांचा शोध घेणे हा एकमेव मार्ग आहे, परंतु त्यासाठी वेळ लागेल. उदाहरणार्थ, यूकेसोबतचा मुक्त व्यापार करारावर जरी स्वाक्षरी झाली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यास वेळ लागेल, असे राघवन म्हणाले.
टॅरिफ वाढीमुळे भारतातील सर्वात मोठ्या कृषी निर्यात क्षेत्रांपैकी एक क्षेत्र धोक्यात आहे, जे किनारी राज्यांमध्ये लाखो लोकांना रोजगार देते आणि देशाच्या परकीय चलन कमाईत महत्त्वपूर्ण योगदान देते.