नवी दिल्ली : एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्सने मंगळवारी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज पुढील आर्थिक वर्षासाठी ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. कारण आशियाई पॅसिफिक क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थांना वाढत्या यूएस टॅरिफ आणि जागतिक दरवाढीचा ताण जाणवेल, अशी अपेक्षा असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
आशिया-पॅसिफिक (एपीएसी) साठीच्या आर्थिक दृष्टिकोनमध्ये ‘एस ॲण्ड पी’ने म्हटले आहे की, या बाह्य ताणांना न जुमानता, बहुतेक उदयोन्मुख-बाजारातील अर्थव्यवस्थांमध्ये देशांतर्गत मागणी, गती स्थिर राहण्याची अपेक्षा करते.
३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ६.५ टक्क्यांनी वाढेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. आमचा अंदाज मागील आर्थिक वर्षाच्या निकालाप्रमाणेच आहे, परंतु आमच्या आधीच्या ६.७ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. अंदाज गृहीत धरतो की आगामी पावसाळी हंगाम सामान्य असेल आणि कमोडिटी- विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असतील, असे ‘एस ॲण्ड पी’ने सांगितले
अन्नधान्याची महागाई कमी होणे, मार्च २०२६ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले कर लाभ आणि कमी कर्ज घेण्याच्या खर्चात कपातमुळे भारतातील वापरात वाढ होईल, असे एस ॲण्ड पी ने म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या अनेक मुद्द्यांचा परिणाम
एस ॲण्ड पी ने म्हटले आहे की. अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आर्थिक धोरण बदलत आहे. देशांतर्गत, इमिग्रेशन कपात, नियंत्रणमुक्ती आणि कर आणि सरकारी खर्चात कपात यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यूएस आयात शुल्क वाढत आहेत. आतापर्यंत नवीन अमेरिकन सरकारने चीनमधून आयातीवर अतिरिक्त २० टक्के शुल्क लादले आहे; कॅनडा आणि मेक्सिकोमधील काही आयातीवर २५ टक्के शुल्क, इतर उत्पादनांवरील शुल्क एक महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे आणि स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर जागतिक २५ टक्के आयात शुल्क आकारण्यात आले आहे. अमेरिकेने कार, सेमीकंडक्टर आणि फार्मास्युटिकल्सवर ‘परस्पर शुल्क’ आणि शुल्क लागू करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे.
आमच्या मते, आयात शुल्कामुळे अमेरिका आणि परदेशातील आर्थिक वाढ कमी करेल आणि अमेरिकेत महागाई वाढेल. आम्ही आता यूएस फेडरल रिझर्व्हने २०२५ मध्ये फक्त एकदाच २५ आधार अंकांनी आपल्या पॉलिसी रेटमध्ये कपात करण्याची अपेक्षा करतो आणि २०२६ मध्ये अशा तीन वेळा कपात केली जाईल, असा अंदाज व्यक्त करतो. यूएस आर्थिक धोरणाबद्दल वाढलेली अनिश्चितता आणि त्याचा प्रभाव, विशेषत: किती टॅरिफ वाढतो यावर अमेरिका आणि इतरत्र गुंतवणूक किती होती, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे, असे एस ॲण्ड पी म्हणाले.
देशांतर्गत मागणीच्या वेग वाढीची अपेक्षा
एस ॲण्ड पी ने सांगितले की, विशेषतः वाढत्या यूएस टॅरिफचा ताण आशिया-पॅसिफिक अर्थव्यवस्थांना बसेल. तसेच जगभरातील अन्य घडामोडींचाही सामान्यपणे धक्का बसेल. तथापि, विशेषत: आशियाई पॅसिफिक प्रदेशातील उदयोन्मुख-बाजारातील अर्थव्यवस्थांना बसणारे धक्के आणि बाह्य दबाव लक्षात घेता, आम्ही देशांतर्गत मागणीचा वेग मोठ्या प्रमाणावर राहण्याची अपेक्षा करतो. आमच्या अंदाजांची मजबुती प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांच्या लवचिकतेला अधोरेखित करते, असे या अहवालात नमूद केले आहे.
अन्न महागाईचा रिझर्व्ह बँकेला दिलासा शक्य
आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील मध्यवर्ती बँका या वर्षभरात व्याजदरात कपात करत राहतील, अशी जागतिक पतमापन संस्थेची अपेक्षा आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक सध्याच्या व्याजदरात आणखी ७५ ते १०० आधार अंकांनी कपात करेल, आमचा अंदाज आहे. अन्नधान्य महागाई कमी होणे आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण यामुळे किरकोळ महागाई मार्च २०२६ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात ४ टक्क्यांच्या मध्यवर्ती बँकेच्या लक्ष्याच्या जवळ जाईल, असे एस ॲण्ड पी ने सांगितले. गेल्या महिन्यात, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने आपल्या पतधोरण आढाव्यात रेपो दर २५ आधार अंकांनी कमी केल्याने ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर कमी झाला आहे.