नवी दिल्ली : गेल्या तीन वर्षांत देशातील हिरे क्षेत्र आव्हानांना सामोरे जात आहे. रशियावरील ‘जी७’ देशांच्या निर्बंधामुळे प्रामुख्याने निर्यात होणाऱ्या देशांमधील मागणी आणि पुरवठ्याच्या बाजूच्या समस्यांमुळे निर्यातीत मोठी घट झाली, अशी माहिती संसदेत शुक्रवारी देण्यात आली.

वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात माहिती दिली की, २०२१-२२ मधील २५.४८ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये हिऱ्याची निर्यात १८.३७ अब्ज अमेरिकन डॉलर झाली आहे. तर २०२१-२२ मधील २८.८६ अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत गेल्या आर्थिक वर्षात आयात देखील २३ अब्ज डॉलर इतकी कमी झाली आहे.

होय, प्रामुख्याने निर्यात होणाऱ्या देशांमधील मागणी कमी झाल्यामुळे आणि रशियन मूळच्या हिऱ्यांवरील G7 निर्बंधांमुळे पुरवठ्याच्या समस्यांमुळे गेल्या तीन वर्षांत हिरे क्षेत्र आव्हानांना तोंड देत आहे, असे गोयल म्हणाले.

एका स्वतंत्र उत्तरात मंत्री म्हणाले की, कमी मागणीमुळे ‘कट’ केलेल्या आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांच्या निर्यातीला मंदीचा सामना करावा लागत आहे.

वाणिज्य विभाग, जेम्स अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (जीजेईपीसी) सह उद्योग भागधारकांच्या बरोबरीने, रत्ने आणि दागिने क्षेत्रातील भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी, विद्यमान प्रमुख बाजारपेठा टिकवून ठेवत नवीन बाजारपेठा आणि नवीन उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करणारे उपक्रम हाती घेत आहे, असेही ते म्हणाले.

भारतीय हिरे उद्योगात हिरे ‘कट’ करणे, पॉलिश करणे आणि निर्यात करणे यासारख्या विविध कामांमध्ये गुंतलेल्या ७,००० कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी बहुतेक कंपन्या सुरत, गुजरात आणि मुंबई, महाराष्ट्र येथे केंद्रित आहेत. त्यापैकी बहुतेक कंपन्या लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत, अनेक कौटुंबिक मालकीचे व्यवसाय या क्षेत्रात वर्चस्व गाजवत आहेत.

अंदाजानुसार, भारतातील हिरे उद्योग सुमारे १.३ दशलक्ष कामगारांना थेट रोजगार प्रदान करतो.

एकट्या सुरतमध्ये जवळपास ८ लाख कामगार आहेत. त्यामुळे ते हिरे ‘कट’ करण्याचे आणि पॉलिश करण्याचे जगातील सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे. तसेच लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, रिटेल आणि डायमंड टूल मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या संबंधित क्षेत्रांमध्ये लाखो अप्रत्यक्ष नोकऱ्या या उद्योगातून मिळतात.