नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी - आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि ती अधिक शाश्वत करण्यासाठी भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधांच्या खर्चावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असे आरबीआयच्या पतधोरण समितीचे सदस्य नागेश कुमार यांनी रविवारी सांगितले.
प्रख्यात अर्थतज्ञांनी नमूद केले की, पायाभूत सुविधांचा खर्च टिकवून ठेवणे आणि त्यात पुढे वाढ केल्यामुळे भारताच्या आर्थिकवाढीचा अधिक मजबूत मार्ग तयार करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल.
दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक मंदी काही प्रमाणात अनुभवली असल्याने एकूणच विकासाला चालना देण्याची आणि ती अधिक मजबूत, अधिक टिकाऊ बनवण्याची गरज आहे अर्थमंत्र्यांनी ही गती (अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये) चालू ठेवणे चांगले होईल, ज्याची सुरुवात त्यांनी स्वत: दोन वर्षांपूर्वी केली होती. भांडवली खर्च, पायाभूत सुविधा खर्चावर जास्त भर देणे आणि ते अतिशय उत्तम पातळीपर्यंत वाढवणे गरजेचे आहे, असे नागेश कुमार यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या एका व्हिडीओ मुलाखतीत सांगितले.
जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि देशांतर्गत मध्यम वाढीच्या पार्श्वभूमीवर २०२५-२६ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहेत. “कारण कोविड महामारीचा सामना केल्यानंतर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला खूप फटका बसला. त्यानंतर अर्थव्यवस्था मजबूत सावरली. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय आर्थिक वाढीला चालना देणारी ही मागणी आता संपुष्टात येत आहे. आणि भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा प्री-कोविड काळात होती त्या मार्गावर आली आहे. त्यामुळे आता सार्वजनिक खर्चाला थोडीशी चालना देण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले.
रुपया कमकुवत होण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कुमार म्हणाले की, रुपयाचे अवमूल्यन हे डॉलरच्या मजबुतीमुळे होत आहे. त्यांच्या मते, अनेक देशांची चलने डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होत आहेत, कारण डॉलर खूप मजबूत होत आहे आणि हे मुख्यत्वे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत कामगिरीमुळे आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन प्रशासन यूएस अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी काहीतरी करेल या अपेक्षेमुळे होत आहे.
म्हणून रुपयाची ही कमकुवतता मुख्यत्वे डॉलरच्या मजबुतीमुळे आहे. त्याचबरोबर भारतातून एफआयआय पैसे काढून घेण्याचे तेही एक कारण आहे. त्यामुळे जेव्हा डॉलरला जास्त मागणी असते तेव्हा रुपयाचे अवमूल्यन होते, असे निरीक्षण कुमार यांनी नोंदवले.
ते म्हणाले की, इतर चलनांचेही अवमूल्यन होत आहे, याचा सापेक्ष विचार करावा लागेल. रुपया सध्या डॉलरच्या तुलनेत ८६.६० च्या आसपास आहे. १३ जानेवारी रोजी तो ८६.७० या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता.
मोफत योजना दीर्घकालीन विकासासाठी चिंतेची बाब
राज्य सरकारच्या मोफत योजनांच्या आश्वासनांबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, ही दीर्घकालीन विकासासाठी चिंतेची बाब आहे. कारण हा निधी संसाधने विकासासाठी, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी, पिछाडीवर असलेल्या प्रदेशांमध्ये किंवा विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. मात्र, हा फारसा आरोग्यदायी ट्रेंड नाही आणि त्यावर अंकुश ठेवला पाहिजे, कारण पैसा कुठून येईल याची लोकांना जाणीव असली पाहिजे, असे ते म्हणाले. राज्य सरकारांनी आश्वासने दिली असली तरी मिळणाऱ्या वस्तू खरोखर मोफत नसतात याची मतदारांना जाणीव करून देण्याची गरज आहे, यावर जोर देऊन कुमार म्हणाले की, विकासाच्या दृष्टीने इतर प्रकारांमध्ये मोफत मिळणारे पैसे जनतेला मोजावे लागतात. तुम्हाला तुमच्या राज्याच्या किंवा तुमच्या मतदारसंघाच्या दीर्घकालीन विकासाच्या संधी हव्या आहेत की मोफत योजनांच्या रूपात तुम्हाला अल्पकालीन फायदा हवा आहे?, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच मला आशा आहे की, लोकांना लवकरात लवकर समजेल की हे मोफत देण्याचे खोटे वचन आहे.
डॉलरच्या मजबुतीमुळे रुपयाची घसरण
सीतारामन यांनी त्यांच्या गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात म्हटले होते की, सरकार २०२४-२५ साठी भांडवली खर्चासाठी ११.११ लाख कोटी रुपये देईल आणि पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला चालना देऊन अधिक निधी उपलब्ध होईल. भारताच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) जीडीपी वाढ ७.४ टक्क्यांच्या सात-तिमाहीतील नीचांकी पातळीवर घसरली आहे.