नवी दिल्ली : पाकिस्तान आणि चीनकडून देशाच्या सुरक्षेसमोर आव्हाने असल्याच्या पार्श्वभूमीवर लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२५-२६ या वर्षासाठी सहा लाख ८१ हजार २१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यमान तरतूद ६.२२ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. त्यामध्ये पुढील वर्षासाठी ९.५३ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
एकूण तरतुदीपैकी एक लाख ८० हजार कोटी रुपये सशस्त्र दलाच्या भांडवली खर्चासाठी असून त्यामध्ये नवी शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि अन्य लष्करी हार्डवेअर यांच्या खरेदीचा समावेश आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीपेक्षा पुढील आर्थिक वर्षासाठी ९.५३ टक्के वाढ करण्यात आली असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
नव्या लष्करी हार्डवेअरसाठी एक लाख ४८ हजार ७२२.८० कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून ३१ हजार २७७ कोटी रुपये संशोधन, विकास आणि पायाभूत निर्मितीवर खर्च केले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे एक लाख ११ हजार ५४४ कोटी रुपये देशांतर्गत स्रोतांकडून होणाऱ्या खरेदीवर खर्च केले जाणार आहेत. देशांतर्गत खासगी उद्योगांकडून केल्या जाणाऱ्या खरेदीसाठी २७ हजार ८८६ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.
सशस्त्र दलांच्या भांडवली खर्चात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४.६५ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. सुधारित भांडवली खर्च २०२५-२६साठी एक लाख ५९ हजार ५०० कोटी रुपये इतका आहे. एकूण भांडवली खर्च एक लाख ९२ हजार ३८७ कोटी रुपये इतका असून त्यापैकी १२ हजार ३८७ कोटी रुपये संरक्षण सेवेसाठी दिले जाणार आहेत.
पुढील आर्थिक वर्षासाठी दैनंदिन खर्च आणि वेतन यापोटीचा महसुली खर्च चार लाख ८८ हजार ८२२ कोटी रुपये असून त्यामध्ये एक लाख ६० हजार ७९५ कोटी रुपये निवृत्तीवेतनासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचे स्वागत केले आहे. यामुळे आत्मनिर्भर भारतला मोठी चालना मिळणार आहे, असेही संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
भांडवली खर्चातील ४८ हजार ६१४ कोटी रुपये विमाने आणि इंजिन यासाठी तर २४ हजार ३९० कोटी रुपये नौदल ताफ्यासाठी आहेत. सीमेवरील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि सशस्त्र दलांना भूप्रदेशातून ये-जा करणे सुलभ व्हावे यासाठी बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनसाठी सात हजार १४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाची तरतूद ९.७४ टक्के जास्त आहे.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेसाठीच्या (डीआरडीओ) तरतुदीमध्ये वाढ करण्यात आली असून ती २३ हजार ८५५ कोटी रुपयांवरून २६ हजार ८१६ कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. यामधील मोठा हिस्सा म्हणजे १४ हजार ९२३ कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी आणि संशोधन आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे. यामुळे डीआरडीओला आर्थिक बळ प्राप्त होईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
गृह विभागासाठी २.३३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२५-२६ या वर्षासाठी गृह विभागासाठी दोन लाख ३३ हजार २१०.६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी एक लाख ६० हजार ३९१.०६ कोटी रुपये इतका मोठा वाटा सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि सीआयएसएफ या केंद्रीय पोलीस दलांसाठी देण्यात येणार आहे. देशांतर्गत सुरक्षा, सीमा सुरक्षा आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या सुरक्षेची जबाबदारी या दलांवर आहे. गेल्या वर्षी गृहविभागासाठी दोन लाख १९ हजार ६४३.३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू-काश्मीरसाठी ४१ हजार ०७ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अंदमान-निकोबार बेटांसाठी सहा हजार २१२.०६ कोटी रुपये, चंडीगडसाठी सहा हजार १८७.४८ कोटी रुपये, दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीवसाठी दोन हजार ७८० कोटी रुपये, लडाखसाठी चार हजार ६९२.१५ कोटी रुपये, लक्षद्वीपसाठी एक हजार ५८६.१६ कोटी रुपये आणि पुदुचेरीसाठी तीन हजार ४३२.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
निमलष्करी दलांमध्ये सीआरपीएफसाठी ३५ हजार १४७.१७ कोटी रुपये, बीएसएफसाठी २८ हजार २३१.२७ कोटी रुपये, सीआयएसएफसाठी १६ हजार ८४.८३ कोटी रुपये, आयटीबीपीसाठी १० हजार ३७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.