वॉशिंग्टन : अमेरिकन सभागृहाने ‘वन बिग, ब्युटीफुल बिल ॲक्ट’ मंजूर केला आहे. या विधेयकाध्ये रेमिटन्स कर अर्थात अमेरिकेतून भारतात किंवा अन्य देशात पाठविण्यात येणाऱ्या पैशांवर ५ टक्क्यांवरून ३.५ टक्के करण्यात आला आहे. हे विधेयक अमेरिकेत राहणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या आणि देशाबाहेर पैसे पाठवणाऱ्या लाखो परदेशी कामगारांना दिलासा देते.
अमेरिकन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या प्रतिनिधी सभागृहाने वन बिग, ब्युटीफुल बिल ॲक्ट मंजूर केला आहे. संपूर्ण १,११६ पानांचा हा कायदा ट्रम्पच्या सीमा सुरक्षा, कर आणि खर्चाबाबतच्या धोरणांची झलक देतो. हे विधेयक ट्रम्प यांच्या २०१७ च्या कर कपातीचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न आहे.
विधेयकाच्या अंतिम आवृत्तीत, रेमिटन्स कर ५ टक्क्यांवरून ३.५ टक्के करण्यात आला आहे. हा कायदा १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. रेमिटन्स कर म्हणजे एका देशातून दुसऱ्या देशाला पैसे पाठवण्यावर आकारला जाणारा कर. याचा परिणाम अमेरिकेत राहणाऱ्या मोठ्या संख्येने भारतीय स्थलांतरितांवरही होईल.
मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या आकडेवारीनुसार, २०२३ पर्यंत अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय स्थलांतरितांची संख्या २.९ दशलक्षांपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा होती. यासह, संयुक्त अरब अमिरातीनंतर अमेरिका जगातील दुसरे सर्वात लोकप्रिय ठिकाण बनले. अमेरिकेत राहणाऱ्या परदेशी जन्मलेल्या लोकांमध्ये मेक्सिकन लोकांनंतर भारतीयांचा दुसरा सर्वात मोठा गट आहे, जो देशातील ४७.८ दशलक्ष परदेशी जन्मलेल्या रहिवाशांपैकी ६ टक्के आहे.
अमेरिकन नागरिकांना सवलत
ट्रम्पच्या या नवीन विधेयकानुसार, रेमिटन्स कर फक्त बिगर अमेरिकन नागरिकांवर लागू होईल. अमेरिकन नागरिकांना यातून सवलत आहे. प्रभावित झालेल्यांमध्ये ग्रीन कार्ड धारक आणि रोजगार व्हिसावरील लोकांचा समावेश असेल. म्हणजेच, जर अमेरिकेत राहून पैसे कमवणारा कोणताही भारतीय व्यक्ती त्याच्या कमाईतून ५००० रुपये देखील त्याच्या गावी किंवा शहरात पाठवतो, तर त्याला त्यावर कर भरावा लागेल. अनेक आठवडे चाललेल्या वाटाघाटींनंतर रेमिटन्स करात ही कपात करण्यात आली.