मनोरंजन

राकेश रोशनला २० लाख रुपये परत करा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे कनिष्ठ न्यायालयाला निर्देश

चित्रपट निर्माते राकेश रोशन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.

Swapnil S

चित्रपट निर्माते राकेश रोशन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. २०११ मध्ये राकेश रोशन यांची दोन आरोपींनी ५० लाख रुपयांची फसवणूक केली होती. त्यापैकी २० लाख रुपये परत करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला दिले. मे २०११ मध्ये राकेश रोशन यांना दोन आरोपींचा फोन आला होता, त्यांनी सीबीआय अधिकारी असल्याची बतावणी करून राकेश रोशन यांची ५० लाख रुपयांची फसवणूक केली होती.

या घटनेनंतर काही कालावधीने राकेश रोशन यांना संशय आल्याने त्यांनी महाराष्ट्राच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) लेखी तक्रार केली. यानंतर एसीबीने हरियाणातील रहिवासी अश्विनी शर्मा आणि मुंबईचे रहिवासी राजेश रंजन यांना अटक केली. चौकशीदरम्यान, दोन्ही आरोपींनी अशाचप्रकारे अन्य चित्रपट कलाकारांचीही फसवणूक केल्याचे एसीबीला समजले. तपासादरम्यान नवी मुंबई, हरियाणा आणि डलहौसीमध्ये २.९४ कोटी रुपयांसह अनेक मालमत्ता आणि सोने जप्त करण्यात आले.

३० ऑक्टोबर २०१२ रोजी राकेश रोशन यांनी ट्रायल कोर्टात अर्ज दाखल करून ५० लाख रुपये परत करण्याची मागणी केली. २०१४ मध्ये ट्रायल कोर्टाने राकेश रोशन यांना ३० लाख रुपये काढण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, न्यायालयाने २० लाख रुपये देण्यास नकार दिल्याने राकेश रोशन यांनी त्यांचे वकील प्रसन्न भंगाळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

५० लाख रुपयांपैकी एका आरोपीने २० लाख, तर दुसऱ्याने ३० लाख रुपये घेतले होते. २० लाख रुपये घेतलेल्या आरोपीने राकेश रोशनला पैसे देण्यास ट्रायल कोर्टात आधीच ना हरकत दिली होती, तर दुसऱ्याने त्याला आव्हान दिले होते. असे असतानाही न्यायालयाने राकेश रोशनला ३० लाख रुपये सुपूर्द केले होते, त्यामुळे उर्वरित रक्कम रोखण्याचे कोणतेही कारण नाही, असा युक्तिवाद भंगाळे यांनी केला.

न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी आदेश सुनावताना सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने ही रक्कम अर्धवट देण्याचे कारण नाही आणि संपूर्ण रक्कम चित्रपट निर्माते राकेश रोशन यांना देण्याचे निर्देश दिले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुन्हा लांबणीवर; सर्वोच्च न्यायालयाने दिली नवी 'डेडलाईन', आयोगालाही फटकारले

खाडाखोड असेल तर मराठ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नये; ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्र कॅबिनेट बैठकीत ८ मोठे निर्णय; ॲनिमेशन-गेमिंग धोरणासह विद्यार्थ्यांना दिलासा

महाराष्ट्र सदन घोटाळा : बांधकाम करणारे चिमणकर बंधू दोषमुक्त; मंत्री छगन भुजबळ यांना दिलासा

Mumbai : इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सेवा आजपासून सुरू; एक किमीला १५ रुपये भाडे; राज्य परिवहन प्राधिकरणाची परवानगी