मनोरंजन

शाहरुखचा 'जवान' सेन्सॉरच्या रडारवर ; 'या' सात सीन्सवर लावली कात्री

नुकताच रिलीज झालेला अक्षय कुमारच्या 'OMG 2' सिनेमाला सेन्सॉर बोर्डाने तब्बल २७ कट्स सुचवले होते. तर 'A'प्रमाणपत्र देण्यात आलं होतं.

नवशक्ती Web Desk

बॉलीवूडचा किंग शाहरुख खानच्या 'जवान' चित्रपटाची त्याच्या चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे. 'पठाण' नंतर यावर्षी शाहरुखचा 'जवान' प्रदर्शित होणार आहे. काहीच दिवसांपुर्वी जवानचा ट्रेलर सुद्धा रिलीज झाला होता. तेव्हापासून सोशल मिडीयावर त्याची खूप चर्चा होताना दिसते. आता 'जवान' या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाला सामोरं जावं लागणार आहे. नुकत्याच, मिळालेल्या माहितीनुसार 'जवान'ला देखील सेन्सॉर बोर्डाने कात्री लावली आहे.

शाहरुखच्या 'जवान' या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून 'UA' प्रमाणपत्र मिळालं आहे. याचा अर्थ असा की, सर्व वयोगटातील लोकं हा चित्रपट पाहू शकतात. परंतु 12 वर्षांखालील कमी वयाच्या मुलांनी हा चित्रपट पालकांच्या सोबत पाहणे आवश्यक आहे.

याशिवाय जवानच्या 7 सीन्सवर देखील सेन्सॉर बोर्डाने कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी नुकताच रिलीज झालेला अक्षय कुमारच्या 'OMG 2' सिनेमाला सेन्सॉर बोर्डाने तब्बल २७ कट्स सुचवले होते. तर 'A'प्रमाणपत्र देण्यात आलं होतं.

'जवान' चित्रपटाचा रनटाईम म्हणजेच सिनेमाची वेळ ही 169.18 मिनिटे इतकी आहे. एकुणच अडीच तासांचा हा सिनेमा असेल. जवानच्या सेन्सॉर बोर्ड सर्टिफिकेटची प्रत इंटरनेटवर चांगलीच व्हायरल होत आहे. सेन्सॉरने सुचवलेल्या बदलांमध्ये चित्रपटातील काही संवाद आणि हिंसक दृश्यांचा देखील समावेश आहे. आत्महत्येच्या दृश्यात सुद्धा बदल सुचवण्यात आला असून चित्रपटाचा रन टाईमही कमी करण्यात आला आहे.

शाहरुख खानचा 'जवान' सिनेमा ७ सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये रिलिज होणार आहे. या चित्रपटात साऊथ सुपरस्टार विजय सेतूपती, नयनतारा, सान्या मल्होत्रा यांच्या प्रमुख भूमिका असणार आहेत. याशिवाय मराठमोळी अभिनेत्री गिरीजा ओक ही सुद्धा जवानमध्ये झळकणार आहे.

गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई; चार ट्रक पनीर-खवा जप्त

म्हाडाच्या कोकण मंडळाची लॉटरी दसऱ्याला; लॉटरीत एक हजार घरांचा समावेश

Mumbai : ‘कारवाई करा, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडू’; अमेय घोले यांचा भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा

Mumbai : वर्सोवा भूखंडावरून काँग्रेस-शिवसेना आक्रमक; अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटविण्यास विरोध, सुधार समितीत काँग्रेसची मागणी

जमीन संपादन कायदा हा स्वयंपूर्ण; दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार नाही - हायकोर्ट