AFP/File
आंतरराष्ट्रीय

चीनमध्ये ‘विवाह’ विषयावर पदवी मिळणार; चिनी विद्यापीठाने केला अभ्यासक्रम सुरू

Swapnil S

बीजिंग : चीन सरकारने ‘एक कुटुंब-एक मूल’ ही सक्तीची मोहीम ५० वर्षांपूर्वी सुरू केली. त्यामुळे चीनची लोकसंख्या सध्या स्थिरावली आहे. मात्र, देशात वृद्धांची संख्या वाढत आहे. त्याचा फटका उद्योगांना बसत आहे. चिनी तरुण आता विवाह न करता राहत आहेत. आता चीनमध्ये विवाह व त्याच्याशी संबंधित उद्योगाला चालना देण्यासाठी चीनच्या ‘सिव्हील अफेअर्स’ विद्यापीठाने नवीन पदवीपूर्व विवाह अभ्यासक्रम तयार केला आहे.

विवाहाशी संबंधित उद्योगांना चालना देण्यासाठी हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. बीजिंग येथील ‘सिव्हील अफेअर्स’ विद्यापीठाने विवाह विषयातील तज्ज्ञ व विवाहाशी संबंधित उद्योग व संस्कृती विकसित करण्यासाठी हा अभ्यासक्रम येत्या सप्टेंबरपासून सुरू करण्याची घोषणा केली.

चीनमध्ये जन्मदर हा उणे झाला आहे. त्यामुळे चीन सरकार हडबडून गेले आहे. चीनमध्ये विवाहाचा दर कमी झाला आहे. २०२३ रोजी सलग दुसऱ्या वर्षी चीनची लोकसंख्या घटली आहे. चीनमध्ये विवाह प्रमाणपत्र व मुलांची जन्म नोंदणी केल्यानंतर त्यांच्या पालकांना अनेक सवलती दिल्या जात आहेत. मात्र एकल माता व एलजीबीटीक्यू दाम्पत्यांना हे समान हक्क दिलेले नाहीत.

चीन सरकारचे अधिकृत वर्तमानपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ने सांगितले की, ‘विवाह सेवा व व्यवस्थापन’ असे नवीन अभ्यासक्रमाचे नाव आहेत. चीनमधील विवाहाबाबत सकारात्मकता वाढावी व कुटुंब संस्था अबाधित राहावी, यासाठी हा अभ्यासक्रम तयार केला. या अभ्यासक्रमासाठी १२ प्रांतातील ७० पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांनी नोंदणीही केली आहे. या अभ्यासक्रमात प्रात्यक्षिक कामही करावे लागणार आहे. यात कौटुंबिक समुपदेशन, विवाहाचे नियोजन, वधू-वर सूचक उत्पादने तयार करणे, आदींचा समावेश असेल.

अस्थिरतेमुळे अविवाहित राहण्याकडे कल

चीनमध्ये २०२३ मध्ये विवाहाचे प्रमाण १२.४ टक्क्याने वाढले. तत्पूर्वी, १० वर्षात चीनमध्ये विवाहाचे प्रमाण घटले होते. कोविड काळानंतर चीनमध्ये विवाह पुढे ढकलण्याचे प्रमाण वाढले आहे. चीनमध्ये नोकऱ्या मिळत नसल्याने व जीवनमान जगण्याची खात्री नसल्याने अविवाहित राहण्याकडे कल वाढत आहे. तसेच विवाह पुढे ढकलण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

मविआचा तिढा सुटला! २६० जागांवर सहमती; २८ जागांवर रस्सीखेच; १-२ दिवसांत जागावाटप जाहीर होणार

पोलिसांवर हायकोर्ट संतापले; अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; तिकीट आरक्षणाच्या नियमात बदल; १ नोव्हेंबरपासून होणार लागू

Maharastra Assembly Elections 2024: पक्षांतर्गत बंडाळीच्या धोक्यामुळे महायुती, मविआकडून सावध पवित्रा

नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताने निर्वाळा