इस्लामाबाद : पाकिस्तानातील भ्रष्टाचारविरोधी न्यायालयाने माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबींना भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी ठरविले आहे. इम्रान खान यांना १४ वर्षांची, तर बुशरा बीबींना ७ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. यासोबतच, इम्रान खान यांना १० लाख रुपये व बुशरा बीबींना ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. ‘अल-कादिर ट्रस्ट’ विद्यापीठ सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. निकाल जाहीर होताच बुशरा बीबींना अटक करण्यात आली असून अदियाला तुरुंगातील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
दंड न भरल्यास इम्रान खान यांना सहा महिने अधिक तुरुंगवास भोगावा लागेल, तर बुशरा बीबींना तीन महिने अधिक शिक्षा भोगावी लागणार आहे. ‘अल-कादिर ट्रस्ट’मध्ये जवळपास ५० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
‘अल-कादिर ट्रस्ट’ प्रकरण काय आहे?
‘अल-कादिर ट्रस्ट’ प्रकरण हे झेलम जिल्ह्यातील सोहावा येथील ‘अल-कादिर विद्यापीठ’ प्रकल्पाशी संबंधित आहे. इम्रान खान आणि बुशरा बीबी यांनी पंतप्रधानपदाच्या काळात ‘पीटीआय’च्या काही नेत्यांसोबत मिळून या प्रकल्पाचे नियोजन केले होते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या उद्देशाने ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली होती. ट्रस्टसाठी निवासी संकुलाची जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात बुशरा बीबी यांनी एका श्रीमंत व्यावसायिकाकडून पाच कॅरेटचा हिरा मागितल्याची माहितीही समोर आली आहे. या घोटाळ्यामुळे राष्ट्रीय कोषागाराला सुमारे ५० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचा फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे.
भ्रष्टाचारविरोधी न्यायालयाचे न्यायाधीश नासिर जावेद राणा यांनी या प्रकरणात १८ डिसेंबरला सुनावणी पूर्ण केली होती. त्यानंतर तीन वेळा निकाल पुढे ढकलण्यात आला होता. अखेर या आठवड्यात निर्णय जाहीर करताना इम्रान खान यांना अधिकारांचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. बुशरा बीबींनादेखील बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागासाठी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याशिवाय, अल-कादिर ट्रस्ट विद्यापीठ सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निकाल जाहीर होताच बुशरा बीबींना अटक करण्यात आली आहे.
ही कारवाई म्हणजे तानाशाही - इम्रान
या निकालावर प्रतिक्रिया देताना इम्रान खान यांनी न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले आहे की, या प्रकरणात मला कोणताही फायदा झाला नाही आणि सरकारलाही तोटा झाला नाही. मला कोणतीही सवलत नको आहे आणि सर्व प्रकरणांचा सामना करण्यास मी तयार आहे. तसेच, ही कारवाई म्हणजे "तानाशाही" असल्याचे इम्रान यांनी म्हटले.
राजकीय उलथापालथ
हा निर्णय पाकिस्तानच्या राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवणारा मानला जात आहे. इम्रान खान यांचा पक्ष ‘पीटीआय’ यावर काय भूमिका घेणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. तसेच, भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा हा मोठा टप्पा मानला जात असून, इतर प्रकरणांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.