वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन तेल किंवा गॅस खरेदी करणाऱ्या जगातील ५ मोठ्या देशांवर लावण्यात येणारे तब्बल १०० टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क (टॅरिफ) आणि रशियाविरोधातील नव्या कायद्यांतर्गत लादण्यात आलेले विशिष्ट निर्बंध माफ केले आहेत. अमेरिकेच्या 'राष्ट्रीय हिताचा' हवाला देत ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
शुक्रवारी रात्री उशिरा स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या एका कार्यकारी आदेशाद्वारे ट्रम्प यांनी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट' मधील विशिष्ट निबंध, प्रतिबंध आणि शुल्कातून सूट दिली आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेला आणि जागतिक बाजाराला डिझेल पुरवठा करण्याबाबत रशियासोबत नुकताच एक करार झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे हित
मी ग्रॅहम कायद्यात तरतूद केलेल्या अशा सर्व प्रकारच्या प्रतिबंध, निर्बंध आणि शुल्कांना सूट देत आहे, असे ट्रम्प यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. हा वॉर्ड जारी करणे या वेळी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे असल्याचे प्रमाणपत्र आपण काँग्रेसला (संसदेला) सादर केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
तीव्र पडसाद
अमेरिकेचे सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेथल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर या निर्णयावर कडाडून टीका केली आहे. ते म्हणाले, या सवलतींचा आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी काहीही संबंध नाही, तर हा केवळ व्लादिमीर पुतिन यांच्यासमोर नांगी टाकण्याचा प्रकार आहे. या भ्याड आणि लाजिरवाण्या कृत्याचा निषेध करण्यासाठी माझे रिपब्लिकन सहकारी माझ्यासोबत येतील, अशी मला आशा आहे.
ग्रॅहम कायदा
हा कायदा १६ सप्टेंबर रोजी अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केला आणि १८ सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. या कायद्याने ट्रम्प यांना मॉस्कोवर कडक निर्बंध लादण्याचे आणि चीन आणि भारतासह रशियन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायूचे ५ सर्वात मोठे खरेदीदार देश असलेल्या देशांमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचे अधिकार दिले होते. नवीन कार्यकारी आदेशाद्वारे या कायद्याच्या कलम ११२ आणि ११३ मधील शुल्क माफ करण्यात आले आहेत.
रुबियोंचा दौरा
हा आदेश अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो १७ ते २२ ऑक्टोबर दरम्यान भारत दौऱ्यावर आहेत. गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या बैठकीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी रुबियो यांच्यासमोर ग्रहम कायद्याबद्दल भारताची चिंता व्यक्त केली होती. पश्चिम आशियातील इराण युद्धाने तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे भारताला देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत चालवण्यासाठी रशियन कच्च्या तेलावर अवलंबून राहावे लागत आहे, हे भारताने स्पष्ट केले होते.