Canva
आंतरराष्ट्रीय

सिंगापूर, हाँगकाँगमध्ये भारतीय मसाल्यांवर बंदी नाही; व्यापार खात्याची राज्यसभेत माहिती

भारतीय मसाल्यातील काही घटकांमुळे कर्करोग होत असल्याचे सांगून सिंगापूर, हाँगकाँग या देशांनी भारतीय मसाल्यांवर बंदी घातली होती.

Swapnil S

नवी दिल्ली : कोणताही पदार्थ चविष्ट, खमंग करण्यासाठी वापरले जाणारे भारतीय मसाले जगभरात लोकप्रिय आहेत. या भारतीय मसाल्यातील काही घटकांमुळे कर्करोग होत असल्याचे सांगून सिंगापूर, हाँगकाँग या देशांनी भारतीय मसाल्यांवर बंदी घातली होती. या बंदीचे पडसाद जगभरात उमटले. या निर्णयाचा भारताला मोठा धक्का बसला. आता आनंदाची बातमी म्हणजे सिंगापूर, हाँगकाँगमध्ये भारतीय मसाल्यांवर बंदी नाही, अशी माहिती व्यापार खात्याने राज्यसभेत दिली.

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, “भारतातून निर्यात झालेल्या काही मसाल्याची पाकिटे हाँगकाँग व सिंगापूरच्या अन्न सुरक्षा प्राधिकरणांनी परत पाठवली. कारण यात मसाल्यांमध्ये इथेलिन ऑक्साईडचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक आढळले होते.”

इथेलिन ऑक्साईडचे प्रमाण मर्यादित करण्यासाठी पावले

केंद्रीय व्यापार व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘द स्पाईस बोर्डा’ने इथेलिन ऑक्साईडचे प्रमाण मर्यादित राखण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. तसेच निर्यातीपूर्वी मसाल्यांची चाचणी अनिवार्य केली आहे. तसेच निर्यातीसाठी सर्वंकष मार्गदर्शक तत्त्वे निर्यातदारांना लागू केली. इथेलिन ऑक्साईडचे प्रमाण रोखण्यासाठी कच्चा माल, पॅकेजिंग, साठवणूक व वाहतूक आदी सर्व बाबींमध्ये काळजी घेतली जाते, असे अनुप्रिया पटेल यांनी सांगितले.

“देशातील सर्व जनतेला सुरक्षित अन्नपदार्थ मिळण्यासाठी अन्न सुरक्षा व दर्जा प्राधिकरण (एफएसएसएआय) कटिबद्ध आहे. ‘एफएसएसएआय’तर्फे सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील अन्नपदार्थ बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या पदार्थांचे नमुने घेतले जातात. त्यात दुग्धजन्य उत्पादन, मसाला व तांदूळ आदींचाही समावेश आहे,” असे पटेल म्हणाल्या.

“जर एखाद्याने मानकानुसार काम न केल्यास संबंधित अन्न कंपनीविरोधात ‘एफएसएस’ कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाते. ‘एफएसएसएआय’ने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना फिरती अन्न सुरक्षा वाहने सुरू करण्यास सांगितली आहेत. त्यामुळे दूध व दूध उत्पादनांची चाचणी करता येऊ शकेल. २०२२ मध्ये मसाल्यांचीही चाचणी केली होती,” असे पटेल यांनी सांगितले.

GST आता फक्त ५ आणि १८ टक्के; नवीन दराचा ‘घट’ २२ सप्टेंबरपासून

शिखर धवनला ED कडून समन्स; दोषी आढळल्यास माजी क्रिकेटपटूवर काय कारवाई होणार?

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून OBC नेत्यांमध्ये मतमतांतरे; जीआर प्रत फाडत लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन; भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

मुंबईची वाढती तहान भागवायला आणखी दोन धरणांचा प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस; कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर निर्देश