जगभरातील शाळांमध्ये मोबाईल फोनच्या वापरावर बंदी घालण्याचा कल झपाट्याने वाढत असल्याचे UNESCO च्या अहवालातून समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होणे, सायबरबुलिंग आणि मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम या कारणांमुळे अनेक देशांनी कठोर निर्णय घेतला आहे.

निम्म्याहून अधिक देशांमध्ये बंदी

UNESCO च्या ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग (GEM) टीमच्या अहवालानुसार, जगातील तब्बल ११४ शिक्षण प्रणालींमध्ये शाळांमध्ये मोबाईल वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आकडा सुमारे ५८ टक्के देशांपर्यंत पोहोचला आहे. २०२३ मध्ये केवळ २४ टक्के देशांमध्ये अशी बंदी होती, तर २०२५ मध्ये ती ४० टक्क्यांवर गेली आणि मार्च २०२६ पर्यंत यात मोठी वाढ झाली आहे.

सायबरबुलिंग आणि मानसिक आरोग्याची चिंता

अहवालात सोशल मीडियामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः मुलींवर याचा अधिक परिणाम होत असून, त्या मुलांच्या तुलनेत दुप्पट प्रमाणात खाण्याच्या विकारांना बळी पडत आहेत. फेसबुकच्या संशोधनानुसार, इंस्टाग्राम वापरल्यानंतर ३२ टक्के किशोरवयीन मुलींना स्वतःच्या शरीराविषयी नकारात्मक भावना निर्माण होतात. TikTok वर प्रत्येक ३९ सेकंदांनी शरीराच्या प्रतिमेशी संबंधित कंटेंट दाखवला जातो, तर दर ८ मिनिटांनी खाण्याच्या विकारांशी संबंधित सामग्री पुढे येते.

लहान वयात वाढणारा परिणाम

अहवालानुसार, वयाच्या १०व्या वर्षापासून सोशल मीडियाचा जास्त वापर केल्यास मुलांच्या भावनिक आणि सामाजिक विकासावर नकारात्मक परिणाम दिसून येतो. हा प्रभाव विशेषतः मुलींमध्ये अधिक आढळतो.

धोरणांमध्ये विविधता

अनेक देशांनी शाळेच्या वेळेत किंवा वर्गात मोबाईल वापरावर पूर्ण बंदी घातली आहे. काही ठिकाणी केवळ शैक्षणिक कारणांसाठी मोबाईल वापरास परवानगी दिली जाते. तसेच आजार किंवा अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सवलतीही दिल्या जातात. काही देशांनी शाळांना स्वतःचे नियम बनवण्याची मुभा दिली आहे.

काही देशांचा वेगळा दृष्टिकोन

काही देशांनी संपूर्ण बंदी न घालता मोबाईल वापरावर मर्यादा आणण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. स्थानिक किंवा प्रादेशिक स्तरावर नियम बनवून शाळांना स्वायत्तता देण्याची पद्धतही काही ठिकाणी पाहायला मिळते. अमेरिकेत राष्ट्रीय स्तरावर बंदी नसली, तरी ३९ राज्यांमध्ये मोबाईल वापरावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

फ्रान्ससह नव्या देशांचा सहभाग

फ्रान्सने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये मोबाईल वापरावर आधीच बंदी लागू केली असून, आता अधिक कडक नियमांवर चर्चा सुरू आहे. तसेच बोलिव्हिया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, जॉर्जिया, मालदीव आणि माल्टा यांसारख्या देशांनीही अलीकडेच या यादीत प्रवेश केला आहे.

सोशल मीडियावरही निर्बंधांची चर्चा

काही देश मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावरही निर्बंध आणण्याचा विचार करत आहेत. ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, पोर्तुगाल आणि स्पेनमध्ये याबाबत प्रस्ताव पुढे येत आहेत, तर डेन्मार्क, झेक प्रजासत्ताक आणि इंडोनेशिया येथे चर्चा सुरू आहे.

शाळांमधील मोबाईल वापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेवर आणि मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेता जगभरात निर्बंध कडक होत आहेत. मात्र, पूर्ण बंदी आणि नियंत्रित वापर यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न विविध देश करत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते.