पाकिस्तानात प्रांतिक सरकारचे केंद्राविरुद्ध बंड 
आंतरराष्ट्रीय

पाकिस्तानात प्रांतिक सरकारचे केंद्राविरुद्ध बंड

पाकिस्तानमधील केंद्र सरकार आणि खैबर पख्तूनख्वा (K-P) प्रांतीय सरकार यांच्यातील वाद आता विकोपाला गेला आहे.

Swapnil S

पेशावर : पाकिस्तानमधील केंद्र सरकार आणि खैबर पख्तूनख्वा (K-P) प्रांतीय सरकार यांच्यातील वाद आता विकोपाला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या 'भेदभावी धोरणांचा' निषेध करण्यासाठी मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण प्रांतात 'पेन-डाऊन' (कामबंद) संप पुकारण्यात आला. यामुळे प्रांतातील सर्व बिगर-अत्यावश्यक सरकारी कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा संप केंद्राच्या अन्यायाविरुद्ध पुकारलेले एक 'प्रतीकात्मक बंड' असल्याचे मानले जात आहे. या आंदोलनात केवळ आर्थिक मागण्याच नाहीत, तर राजकीय संघर्षाची धारही दिसून आली. माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या पत्नी बुशरा बीबी यांना तुरुंगात देण्यात येणाऱ्या वागणुकीबद्दलही प्रांतीय सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांना कायदेशीर मदत, कौटुंबिक भेटी आणि वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित ठेवणे हे 'अमानवीय' असल्याचे के-पी प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांनी या आंदोलनाला "लेखणीचे प्रतीकात्मक बंड" असे संबोधले आहे. सरकारी कार्यालये तांत्रिकदृष्ट्या उघडी असली, तरी अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही फाईल्सवर स्वाक्षरी करण्यास किंवा प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे नेण्यास नकार दिला आहे. मात्र, सर्वसामान्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, केंद्र आणि प्रांतीय सरकारमधील हा संघर्ष आता एका धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. दरम्यान, या अभूतपूर्व संपावर केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

प्रशासकीय कोंडी आणि मुख्य मागण्या

आर्थिक अन्याय: 'नॅशनल फायनान्स कमिशन' अंतर्गत खैबर पख्तूनख्वा प्रांताला त्यांचा हक्काचा वाटा नाकारला जात असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

संसाधनांचे असमान वाटप: वीज आणि नैसर्गिक वायूच्या वितरणात केंद्राकडून सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप प्रांतीय सरकारने केला आहे.

राजकीय उपेक्षा: दीर्घकाळापासून या प्रांताला आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबतीत डावलले जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.या प्रकल्पामुळे रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना कार्यस्थळाजवळच निवासस्थाने उपलब्ध होणार असून, आपत्कालीन सेवांमध्ये तत्परता वाढणार आहे. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुविधांना पूरक अशा निवासी प्रकल्पामुळे रुग्णसेवेची गुणवत्ता उंचावण्यास मदत होणार आहे.

दारुडा मुख्याध्यापक निलंबित; हिंगोलीत दीपकेंचा दणका, ‘स्कूल ठीक करो’ आंदोलनाचे पहिले यश

भारत-श्रीलंका कसोटी मालिका : भारत विजयाच्या उंबरठ्यावर! जिंकण्यासाठी आणखी ६ बळींची गरज; श्रीलंका चौथ्या दिवसअखेर ४ बाद ८४

विदेशी निधीचा खेळ,एफसीआरएची लढाई

आजचे राशिभविष्य, १९ ऑगस्ट २०२६ : जाणून घ्या तुमच्या दिवसाचे ग्रहसंकेत

Shravan Special Recipe : उपवासाचा नवा बेत! वाटीभर साबुदाण्यांपासून बनवा खुसखुशीत थालीपीठ; रेसिपी आताच नोट करा