आंतरराष्ट्रीय

पुतीन ‘जी-२०’ बैठकीला दिल्लीला येणार नाहीत

आयसीसीच्या अटक वॉरंटवर रशियाने उत्तर दिले नाही

नवशक्ती Web Desk

मॉस्को : आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालया (आयसीसी)ने युक्रेन प्रकरणात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यामुळे भारतात पुढील महिन्यात होणाऱ्या राजधानी नवी दिल्ली येथील जी-२० शिखर परिषदेसाठी ते उपस्थित राहणार नसल्याचे वृत्त आहे. भारताकडे या परिषदेचे यजमानपद असून, बैठकीची जोरदार तयारी केली आहे. जगभरातील विविध देशांचे राष्ट्राध्यक्ष या बैठकीला हजेरी लावणार आहेत.

रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी सांगितले की, राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या जी-२० शिखर परिषदेसाठी भारतभेटीची योजना आखत नाहीत. त्यांचे सर्व लक्ष विशेष लष्करी ऑपरेशनवर आहे. अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन जी-२० बैठकीत डिजिटल पद्धतीने सामील होतील का, असे विचारले असता रशियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, त्यांच्या सहभागाची पद्धत नंतर ठरवली जाईल.

दक्षिण आफ्रिकेची राजधानी जोहान्सबर्ग येथे नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेलाही राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन वैयक्तिकरीत्या उपस्थित राहिले नाहीत. जोहान्सबर्ग येथे त्यांचे प्रतिनिधित्व रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांनी केले.

पुतीन यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट

आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने(आयसीसी) शुक्रवारी युक्रेन प्रकरणात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. यात पुतीन यांच्यावर युक्रेनमध्ये केलेल्या युद्धगुन्ह्यांसाठी जबाबदार असल्याचा आरोप लावला आहे. आयसीसीने मुलांचे अवैध स्थलांतर आणि युक्रेन क्षेत्रातून रशियन संघात लोकांच्या अवैध स्थलांतराच्या संशयात पुतीन यांच्या अटकेचा आदेश जारी केला आहे. आयसीसीच्या अटक वॉरंटवर रशियाने उत्तर दिले नाही.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश