आंतरराष्ट्रीय

रशिया हायपरसाॅनिक क्षेपणास्त्रे रोखणार; ‘एस-५००’ यंत्रणा उपग्रहांनाही भेदणार

रशियाचे संरक्षण उपमंत्री ॲॅलेक्सी क्रिवोरुचको यांनी सांगितले की, ‘एस-५००’ची डिलिव्हरी यंदा होणार आहे.

Swapnil S

मॉस्को : जगात हायपरसाॅनिक शस्त्रास्त्रांची संख्या वाढत आहे. या शस्त्रास्त्रांना रोखण्यासाठी रशियाने ‘एस-५००’ क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा तयार केली आहे. ही यंत्रणा यंदाच तैनात करणार असल्याचे रशियाने जाहीर केले आहे. या यंत्रणेद्वारे अंतराळातील उपग्रह पाडता येणार आहेत.

रशियाचे संरक्षण उपमंत्री ॲॅलेक्सी क्रिवोरुचको यांनी सांगितले की, ‘एस-५००’ची डिलिव्हरी यंदा होणार आहे. रशियन सैन्यदलाची क्षमता वाढवण्यासाठी हे क्षेपणास्त्र तैनात केले जाईल. या क्षेपणास्त्र यंत्रणेचे नामकरण ‘सरमत’ असे केले आहे. हे क्षेपणास्त्र २०० टनाहून अधिक वजनाचे असून त्यात अनेक शस्त्रास्त्रे घेऊन जाण्याची क्षमता आहे. ही आंतरखंडिय क्षेपणास्त्र यंत्रणा असून ती दुसऱ्या संरक्षण क्षेपणास्त्र यंत्रणांना निकामी करण्यासाठी तयार केली आहे.

सरमत आंतरखंडिय क्षेपणास्त्रासोबत अंतराळ दलात लवकरच ‘एस-५००’ विमानविरोधी क्षेपणास्त्र यंत्रणा तैनात केली जाईल. त्याचबरोबर ‘टीयू-१६०एम’ हे क्षेपणास्त्र यंत्रणा वाहन तयार केले जाईल.

सर्वात ताकदवान क्षेपणास्त्र यंत्रणा

‘एस-५००’ ही जगातील सर्वात आधुनिक क्षेपणास्त्र यंत्रणा आहे. जी हायपरसाॅनिक क्षेपणास्त्रांना नष्ट करू शकते. ‘एस-५००’ ही यंत्रणा ‘क्रूझ’ व ‘बॅलेस्टीक’ क्षेपणास्त्र, उपग्रह, पाचव्या पिढीच्या स्टेल्थ विमानांना पाडू शकते. रशियाने यापूर्वी ‘एस-३००’ व ‘एस-४००’ ही क्षेपणास्त्रविरोधी तैनात केली आहे. ‘एस-३००’ ही यंत्रणा १५० किमी, तर ‘एस-४००’ यंत्रणा ४०० किमी मारा करते, तर ‘एस-५००’ ही यंत्रणा ६०० किमीपर्यंत मारा करू शकते.

WhatsApp Update : व्हॉट्सॲप युजर्ससाठी गुड न्यूज! आता एका ग्रुपमध्ये तब्बल १,५०० जणांना करता येणार अ‍ॅड, वाचा सविस्तर

Thane : ३२ मीटर शिडीच्या देखभालीवर ५.८५ कोटींचा खर्च; तीन वर्षांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव, नव्या निविदेपर्यंत सहा महिन्यांची मुदतवाढ

Samantha Ruth Prabhu : समांथा-राजच्या घरी हलला पाळणा; बाळाचा पहिला फोटो पोस्ट करत नावही केलं जाहीर

Mumbai : ४० वर्षांपासून एकट्याच राहत होत्या; वृद्धेच्या निधनानंतर शेजाऱ्यांनी केले अंत्यसंस्कार, मुलींना शोधण्यासाठी वृत्तपत्रात जाहिरात

Mira-Bhayandar : १९९७ पासूनच्या बांधकाम परवानगीची चौकशी; करारांच्या दस्तांची तपासणी करण्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश